पुणे, ता. १७ : सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणातील मुद्यांबाबत काही बदल अपेक्षित आहेत. त्या अनुषंगाने सहकार आयुक्तांनी लेखापरीक्षकांच्या अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह ऑडिटर्स महासंघाने केली आहे.

या संदर्भात ऑडिटर्स महासंघाचे अध्यक्ष पोपटराव दसगुडे, सरचिटणीस सुनील जोरी आणि कोषाध्यक्ष अशोक मारणे यांनी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांना निवेदन दिले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ (ब) व नियम ६९ मध्ये बदल करावेत, प्रत्येक लेखापरीक्षकाला एक लाख रुपये वसूल भाग भांडवल असणाऱ्या २० संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याऐवजी १० लाख रुपये वसूल भाग भांडवल असणाऱ्या ४० संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याची मुभा मिळावी, पाच लाख रुपये वसूल भाग भांडवल संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल राज्यस्तरीय लेखासमितीला सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याऐवजी पाच कोटी रुपयांपर्यंत वसूल भाग भांडवलाची मर्यादा वाढवावी, लेखापरीक्षण नामतालिकेची मुदत तीनवर्षांऐवजी पाच वर्षे करावी, पॅनेल नूतनीकरण करताना पूर्वीपासून पॅनेलवर असलेल्या प्रमाणित लेखापरीक्षकांकडून तीन वर्षांच्या कामाची माहिती घ्यावी, पूर्णवेळ काम करणाऱ्या व्यक्तीस पॅनेलवर घ्यावे. पॅनेल नूतनीकरण करताना लेखापरीक्षकांना ओळखपत्र द्यावे, तसेच, सहकार खात्याचे संकेतस्थळ नियमित सुरू करावे. अन्यथा ऑफलाइन पद्धतीने माहिती ग्राह्य धरावी. लेखापरीक्षकाने लेखापरीक्षण पूर्ण केल्यानंतर सहा महिन्यांत दोष दुरुस्ती अहवाल तपासून निबंधकांना पाठविण्यात यावा. तो न पाठविल्यास पॅनेलवरून कमी करण्याची तरतूद आहे. परंतु संस्थेने दोष दुरुस्ती अहवाल न दिल्यास लेखापरीक्षकांची जबाबदारी येत नाही. त्यामुळे निबंधक कार्यालयाकडून संस्थेवर कार्यवाही करावी, असे निवेदनात नमूद केले आहे.