पुणे, ता. २१ : एलईडी दिवे प्रकरणाची त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करावी, तसेच या प्रकरणी महापालिकेला सोसावा लागणारा दंड अधिकाऱ्यांच्या पगारातून कापून घ्यावा, अशी मागणी शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. वीजबचतीच्या नावाखाली महापालिकेची तिजोरी रिकामी करण्यासारखा हा प्रकार झाला आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
शहरातील स्ट्रीस्ट लाइटवर एलईडी दिवे आणि स्काडा सिस्टिम बसविण्याचे काम महापालिकेने निविदा काढून २०१६ मध्ये मे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड या कंपनीस दिले होते. त्यानुसार काम पूर्ण केल्यानंतर संबंधित कंपनीला कामाचे बिल अदा करण्याऐवजी विद्युत खात्याने त्यावर आक्षेप घेत ते अडवून ठेवले होते. त्यावर संबंधित कंपनीने महापालिकेविरोधात औद्योगिक न्यायालयात दाद मागतिली होती. न्यायालयाने संबंधित ठेकेदार कंपनीला २ कोटी ८१ लाख १९ हजार रुपयांची रक्कम सात टक्के व्याजासह द्यावी. तसेच महापालिकेचे बँक खात्याबरोबरच स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही दिले आहेत. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने दिल्यानंतर स्वयंसेवी संस्थांनी ही मागणी केली आहे.
सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले, ‘‘मुळात संबंधित कंपनीबरोबर करार करताना महापालिका अधिकऱ्यांनी पुरेशी काळजी का घेतली नाही. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे महापालिकेला विनाकारण हा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. एकप्रकारे जनतेकडून कर रूपाने मिळणाऱ्या पैशाची उधळपट्टी करण्यासारखा हा प्रकार आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे.’’
स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष महेंद्र धावडे म्हणाले, ‘‘या सर्व प्रकरणाला विद्युत खाते जबाबदार आहे. यापूर्वी महापालिका आयुक्तांनी संबंधित खात्याचे अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविली होती. त्यांचे काय झाले. त्यांच्यावर काय कारवाई करणार की नाही. कोणी अधिकारी मनमानी पद्धतीने कारभार करणार असेल तर त्याला लगाम लावण्याचे काम हे आयुक्तांचे आहे.’’