मुरलीधर मोहोळ (भाजप) ः महापालिकेत यंदा लोकप्रतिनिधी नव्हते, त्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षांचे किती प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटले आहे, या बद्दल शंकाच आहे. परिणामी नागरिकांची अपेक्षापूर्ती करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. यंदा कोणतीही करवाढ नसल्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. मेट्रो, जायका, नदी सुधार आदी योजनांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाने तरतूद केली आहे. समाविष्ट गावांचा विकास वेगाने होण्यासाठी तरतूद असली तरी, विकास कामांचा वेग वाढविणे आणखी गरजेचे आहे.

आबा बागूल (काँग्रेस) ः आयुक्तांनी दुसऱ्या वर्षी प्रशासक म्हणून अंदाजपत्रक सादर केले. मोठे व पीपीपी प्रकल्पाची कामे म्हणजे विकास होत नाही. लोकप्रतिनिधींना शहराच्या गल्लीबोळातील कामे माहीत असतात. नागरिकांच्या अडचणींची ते दखल घेतात. प्रशासनाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात सर्वसामान्यांच्या कामांचा कुठेही उल्लेख नाही. प्रशासनाने दोन वर्षांत काय विकास केला. असा प्रश्‍न पडतो. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने हे अंदाजपत्रक शून्य आहे.

बाळासाहेब बोडके (राष्ट्रवादी काँग्रेस) ः महापालिका आयुक्तांनी एक हजार कोटी रुपयांनी बजेट फुगविले आहे. मागील एक वर्षात कुठल्याही प्रकारची मोठी किंवा किरकोळ स्वरूपाची कामे झालेली नाहीत. प्रशासन खर्च नेमका कुठे करतेय, हे कळत नाही. सर्वसामान्यांच्या गरजेकडे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. या अंदाजपत्रकात सर्वसामान्य नागरिकांचा चेहरा दिसत नाही.
------------