पुणे, ता. २६ : तुकडेबंदीबाबत राज्य सरकारच्या वतीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील निर्णय प्रलंबित असताना आता राज्य सरकारने तुकडेबंदीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुकडेबंदीचे दस्त नोंदविताना दुय्यम निबंधकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ही समिती स्थापल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेऊनच एक व दोन गुंठ्यांची दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश नोंदणी महानिरीक्षकांनी १२ जुलैच्या परिपत्रकानुसार दिले होते. त्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले होते. या क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद खंडपीठात या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाविरोधात तत्कालीन राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार नोंदणी महानिरीक्षकांनी पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणी पूर्ण होऊन न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी करणार नसल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. असे असताना आता राज्य सरकारनेच या विषयात निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देणार, त्यापूर्वीच समिती आपला अहवाल सादर करणार का, असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

समितीत कोणाचा समावेश
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजीचे परिपत्रक आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१ चे नियम ४४ मुळे दस्त नोंदणींसाठी दुय्यम निबंधकांना अनेक अडचणी येत आहेत. त्या सोडविण्यासाठी ही समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर समितीचे अध्यक्ष असतील. नागपूर, चंद्रपूर आणि सांगलीचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक आणि जिल्हा अधीक्षक, पालघरचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक हे समितीचे सदस्य असतील, तर नोंदणी उपमहानिरीक्षक (संगणक) दीपक सोनवणे सदस्य सचिव आहेत.

समितीचे काम काय?
नोंदणी अधिनियमाचे कलम २१ व २२ चे सक्षमीकरण करण्यासाठी, त्यामधील तरतूदी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी, त्यात सुधारणा करण्यासाठी सर्वंकष अभ्यास करून शासनाला शिफारशी करणे, तुकडेबंदीचे दस्त नोंदविताना दुय्यम निबंधकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, असे समितीचे काम असणार आहे. समितीने एक महिन्याच्या आत राज्य सरकारला या संदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.

राज्य सरकारने समिती नेमली असली तर या विषयाबाबतचे सर्व कायदे हे केंद्रीय असल्याने या समितीला खूप मर्यादा आहेत. तसेच उच्च न्यायालयात या विषयावरील याचिकेचा निकाल प्रलंबित असल्याने त्यात हस्तक्षेप करणे धाडसाचे ठरेल. लोकाभिमुख दृष्टिकोन ठेऊन या समितीने सूचना केल्यास स्वागतार्ह आहे.
- श्रीकांत जोशी,
मार्गदर्शक, अवधूत लॉ फाउंडेशन