पुणे, ता. २ : कँटोन्मेंट बोर्डाचा नागरी भाग महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचा अहवाल एकीकडे महापालिका तयार करत असताना, याबाबत संरक्षण विभागाच्या मालमत्ता विभागाला अजून कोणत्याही प्रकारच्या सूचना आल्या नसल्याची स्थिती आहे. तर दुसरीकडे, महापालिकेमध्ये कँटोन्मेंटचा नागरी भाग घेण्याची शक्‍यता असली तरीही, संबंधित नागरी भाग हा लष्कराच्या विविध संवेदनशील व अतिमहत्त्वाच्या संस्थांच्या जवळ असल्याने अशा जागांबाबत संरक्षण विभाग काय भूमिका घेणार, याबाबत आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे. याबाबत दिल्लीमध्ये २१ व २२ जून रोजी बैठक होत असून, त्यामध्ये काही प्रमाणात स्पष्टता येण्याची शक्‍यता आहे.

पुणे महापालिकेच्या हद्दीजवळील खडकी व पुणे कँटोन्मेंट या दोन ठिकाणची माहिती घेऊन अहवाल तयार करण्याचे काम पुणे महापालिकेकडून सध्या सुरू आहे. महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी पुणे व खडकी कँटोन्मेंट बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही बोलाविले होते. त्यावेळी कँटोन्मेंट महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबत कँटोन्मेंट बोर्डांना काही सूचना आल्या आहेत का? अशी विचारणा कुमार यांनी केली होती. मात्र, अद्याप कुठल्याही सूचना आल्या नाहीत. मात्र, महापालिकेला आवश्‍यक सर्व माहिती कँटोन्मेंट बोर्डाकडून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

दरम्यान, संरक्षण विभागाच्या मालमत्तांची, कँटोन्मेंट बोर्डांची मुख्य जबाबदारी असणाऱ्या रक्षा संपदा विभागाला अद्याप कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत. विभागाच्या दिल्लीस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही कँटोन्मेंट बोर्ड महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबत कुठलीही माहिती नाही, तसेच या संदर्भात भविष्यात नेमके काय होणार, याची माहिती अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

संवेदनशील लष्करी संस्थांचे काय?
पुणे कँटोन्मेंटच्या हद्दीत येणारे लष्कराचे दक्षिण मुख्यालय, खडकी कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील दारूगोळा कारखाना, अतिविस्फोटक कारखाना अशा अतिसंवेदनशील ठिकाणांपासून काही अंतरावर नागरी क्षेत्र आहे. हा भाग महापालिका हद्दीत आल्यानंतर संबंधित संस्थांच्या परिसरात मानवी हस्तक्षेप होण्याची दाट शक्‍यता आहे. त्यामुळे थेट राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अशा जागांबाबत निर्णय घेणे अवघड असल्याचेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

संरक्षण विभागाच्या विविध जागा
कँटोन्मेंटमधील नागरी भाग असलेल्या बहुतांश जागांवर कँटोन्मेंट बोर्ड, दारूगोळा कारखाना, सैन्यदल, हवाईदल, नौदल यासह विविध घटकांची मालकी आहे. अनेक संस्थांच्या जागा एकमेकांशी निगडित आहेत. त्यामुळे संरक्षण विभागाचे विविध घटक आपल्या जागांचे संरक्षण करण्यास अधिक प्राधान्य देतील, त्यामुळे या जागांबाबतची
गुंतागुंत अधिक वाढण्याची शक्‍यता आहे.

यॉलमध्ये सुकरपणे विलीनीकरण
हिमाचल प्रदेशातील यॉल कँटोन्मेंट राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये विलीन केले आहे. या ठिकाणी बहुतांश जागा खासगी मालकीची होती, त्यामुळे तेथे कँटोन्मेंटचे विलीनीकरण करणे सहजपणे शक्‍य झाले.

कँटोन्मेंटमधील नागरी भाग महापालिकेत येणार आहे. लष्कराच्या जागेवर अतिक्रमण केल्याचा काहीही संबंध नाही. केंद्र सरकारकडून या संदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून, त्यामधून अधिक माहिती मिळू शकणार आहे. - सुनील कांबळे, आमदार