पुणे, ता. १ : कर्जाच्या रक्कमेसाठी घेतलेल्या विम्याची ५० टक्के रक्कम देण्यास टाळाटाळ करणे विमा कंपनीला महागात पडले आहे. विम्याचे उर्वरित सहा लाख ८५ हजार ९०१ रुपये १६ ऑक्टोबर २०१९ पासून वार्षिक आठ टक्के व्याजाने देण्याचा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे.

आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख, सदस्य शुभांगी दुनाखे यांनी दिला आहे. नुकसानभरपाई पोटी ३० हजार, तक्रारीच्या खर्चापोटी पाच हजार रुपये द्यावे, असे ही आदेशात नमूद केले आहे. याबाबत पुरंदर तालुक्यातील सासवड येथील रहिवासी महिलेने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स विरोधात आयोगात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदारांच्या मुलाने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये सासवड येथील एका बँकेतून १५ लाखांचे गृहकर्ज घेतले. तक्रारदार या मुलाच्या कर्जामध्ये सहकर्जदार होत्या. तक्रारदाराच्या मुलाने गृह कर्जापोटी १८ मार्च २०१७ मध्ये युनाटेड कंपनीकडून इन्शुरन्स पॉलिसी घेतली. यावेळी त्यांना १५ लाख रुपयांचे संरक्षण देण्यात आले होते. जुलै २०१८ रोजी कार अपघातात तक्रारदारांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर पॉलिसीनुसार विमा कंपनीने गृह कर्जाची उर्वरित रक्कम बँकेला देणे गरजेचे होते. मात्र, विमा कंपनीने ६ लाख ६४ हजार ९०१ रुपये म्हणजे ५० टक्के रक्कम बँकेला दिली. याबाबत तक्रारदार यांनी १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी विमा कंपनीला पत्र लिहून कर्जाची संपूर्ण रक्कम देण्याची मागणी केली. मात्र, विमा कंपनीने पत्राला उत्तर देत संपूर्ण रक्कम देण्याचे नाकारले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी ग्राहक आयोगात धाव घेत तक्रार दाखल केली.

तक्रार खोटी असल्याचा दावा कंपनीचा दावा
विमा कंपनीने लेखी म्हणणे सादर करत तक्रार खोटी असल्याचे सांगितले. तक्रारदारांच्या मुलाचा मृत्यू झाला तेव्हा १३ लाख २९ हजार ८०२ रुपये देय रक्कम होती. यापैकी ५० टक्के रक्कम म्हणजे सहा लाख ६४ हजार ९०१ आणि ८५ हजार ९९ अशी एकूण सात लाख ५० हजार रुपेय बँकेला कर्जापोटी दिले. ही रक्कम कंपनीने पॉलिसीच्या अटी, शर्तीस अनुसरून दिली असल्याचे सांगितले. आयोगाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेत सहा लाख ८५ हजार ९०१ रुपये व्याजासह देण्याचा आदेश दिला.