रॅपीडो प्रश्नी आठ दिवसांत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार
कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा सुरु, राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होणार
पुणे, ता. ५ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर परिवहन विभाग आता ऍक्शन मोड वर आहे. बाईक टॅक्सी संदर्भात राज्य सरकारने अद्याप कोणतेच धोरण न ठरविले नाही. उच्च न्यायालयाने त्याच्यावरच बोट ठेवत. सरकारला आठ दिवसांत आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार परिवहन विभागाने बुधवार पासून कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा सुरु केली. आठ दिवसांत उच्च न्यायालयात राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. त्यामुळे बाईक टॅक्सी विषयी राज्य सरकारची नेमकी भूमिका स्पष्ट होणार आहे.
राज्य सरकारचे बाईक टॅक्सी विषयी कोणतेच धोरण नाही. याचे कारण देत पुणे आरटीओ कार्यालयाने मे. रोपन ट्रान्स्पोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. (रॅपीडो ) ला अग्रिग्रेटर परवानाचा अर्ज नाकारला होता. या संदर्भात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेत आपले म्हणणे मांडले. दुचाकीच्या सार्वजनिक वाहतुकीबाबत अग्रिग्रेटर परवाना संदर्भात केंद्राने धोरण ठरविले. हे धोरण राज्यांना देखील लागू पडते. अशी भूमिका रॅपीडो ने मांडली. तर परिवहन विभागाने राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी संदर्भात कोणतेच धोरण ठरविले नाही. त्यामुळे ही वाहतूक अवैध प्रवासी वाहतूक समजली जाते अशी भूमिका परिवहन विभागाने मांडली. यावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आठ दिवसांत आपले धोरण ठरविण्याचे तसेच या आठ दिवसांत कोणती व्यवस्था करायची आहे हे देखील स्पष्ट करा असे सांगितले.
कोट : आम्ही या संदर्भात कायदेशीर सल्ला घेत आहोत. आठ दिवसाच्या आतच उच्च न्यायालयात राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करेल.
विवेक भिमनवार, परिवहन आयुक्त, मुंबई.