पुणे, ता. ५ ः संरक्षण विभागाने लष्करी आस्थापनांपासून ५० मीटर अंतरावर बांधकामांना बंदी घालण्याचा आदेश काढल्यानंतर महापालिका यासंदर्भात अभ्यास करून धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे आयुक्तांकडून स्पष्ट होत नाही, तो पर्यंत नव्याने बांधकाम परवानगी देण्याचे निर्णय लांबणीवर टाकण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे लष्करी आस्थापनांपासून जवळ असलेल्या बांधकामांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.

संरक्षण विभागाने संपूर्ण देशासाठी एक नवीन नियमावली तयार केली आहे. त्यामध्ये १८ मे २०११, १८ मार्च २०१५, १७ नोव्हेंबर २०१५, २१ नोव्हेंबर २०१६ या तारखेचे सर्व आदेश रद्द केले आहेत. त्याऐवजी आता २३ डिसेंबर २०२२ साठी रोजी काढलेले नवे आदेश लष्करी आस्थापनांच्या परिसरातील भागांसाठी लागू असणार आहेत. त्यामध्ये संरक्षण विभागाच्या चीफ आर्मी स्टाफला हे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सध्या संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांपासून ५० मीटरच्या आतील बांधकाम परवानगी देण्याबाबत संभ्रम आहे. तसेच ५० मीटर अंतरामध्ये चार मजल्यापेक्षा जास्त बांधकामावर बंधन येणार आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाचे अधिकारी या नियमावलीचा अभ्यास करून धोरण तयार करणार आहेत. त्याचा आराखडा लवकरच जाहीर होईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. दरम्यान धोरणात्मक निर्णय जो पर्यंत होत नाही, तो पर्यंत या भागातून नवीन प्रस्ताव दाखल झाल्यास त्यास तूर्त परवानगी देऊ नये. ते प्रस्ताव थांबवावे, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.

काय आहेत नवीन आदेश
१) लष्करी आस्थापनांपासून ५० मीटरपर्यंत बांधकामास निर्बंध
२) या अंतरात बांधकामे करू नये, ते धोकादायक असतील तर चीफ आर्मी स्टाफने त्वरित उच्चपदस्थांना कळवावे.
३) त्यानंतर उच्चपदस्थ अधिकारी त्याची तक्रार राज्य सरकार व महापालिकेकडे करतील