पुणे, ता. ६ : उच्च शिक्षणात औद्योगिक क्षेत्राच्या गरजा ओळखून नियमित शिक्षणात व्यवसाय शिक्षण अंतर्भुत करण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ या पदाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या धोरणाची अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आयोगाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील शिफारशीच्या अनुषंगाने ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’संदर्भात दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय संस्थांमधील प्राध्यापकांच्या मंजूर पदांच्या १० टक्क्यांच्या प्रमाणात ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ यांची नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

अशी होणार निवड
अभियांत्रिकी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, साहित्य, ग्रामीण विकास, सेंद्रिय शेती, न्यायिक व्यवसाय, प्रसारमाध्यम, उद्योग आदी क्षेत्रात किमान पंधरा वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीची प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस पदासाठी नियुक्ती करता येणार आहे. या पदासाठी संस्थेद्वारे वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन निवड प्रक्रिया राबवली जाईल. संस्थेतील दोन वरिष्ठ प्राध्यापक आणि संस्थेबाहेरील एक तज्ज्ञ यांची समिती निवडीसाठी शिफारस करेल. त्यानंतर संस्थेतील प्रशासकीय परिषद, कार्यकारी परिषद किंवा वैधानिक समिती निवडीबाबत निर्णय घेईल. नियुक्त प्राध्यापकाला तिसऱ्या आणि अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना किमान एक विषय शिकविणे बंधनकारक राहणार आहे. या नियुक्त प्राध्यापकांचा कार्यकाळ सुरवातीला एक वर्षासाठी राहील. त्यानंतर मूल्यमापनाद्वारे जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ देता येईल, असे स्पष्ट धोरणात स्पष्ट केले आहे.

संस्थांनीच करावी नियुक्ती
या पदावर कार्यरत असणाऱ्या प्राध्यापकांची नियुक्ती संस्थांनी स्वत:च्या निधीतून, मानधन तत्त्वावर किंवा उद्योगांकडून प्रायोजित निधीतून अशा प्रकारातून करावी लागणार आहे. यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नसल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे.

‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ पदाच्या जबाबदाऱ्या
- अभ्यासक्रमात आवश्यकतेनुसार बदल करणे
- नवीन अभ्यासक्रमाची निर्मिती करणे
- विद्यार्थ्यांना संशोधन आणि स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणे
- शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यातील संबंध वृद्धिंगत करणे