पुणे, ता. १० ः बाइक टॅक्सीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी रिक्षा पंचायतीचे म्हणणे ऐकूण घ्यावे, अशी विनंती उच्च न्यायालयाला मंगळवारी करण्यात आली. न्यायालयाने ती स्वीकारली असून, १३ जानेवारीला याबाबत न्यायालय निकाल देणार आहे.
उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर बाइक टॅक्सीविषयी सुनावणी झाली. रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतरांनी बाइक टॅक्सीला परवानगी मिळण्याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याविषयी राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असा आदेश दोन जानेवारीला उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली आणि बाइक टॅक्सी करत असलेल्या अनधिकृत प्रवासी वाहतुकीविषयी आक्षेप घेतला. याबाबत ‘रोपेन’च्या वकीलांनी केवळ रॅपिडोला टार्गेट केले जात असल्याची तक्रार न्यायालयाकडे केली. परंतु सर्वच बाइक टॅक्सीची सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना नोटिसा बजावणे व इतर कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारी वकिलांनी या वेळी स्पष्ट केले. त्याबाबतची माहिती पुढील तारखेला न्यायालयात मांडण्याचे आदेश या वेळी देण्यात आले.
रिक्षा पंचायतीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. गायत्री सिंग यांनी या सर्व विषयाचा रिक्षाचालकांवर प्रभाव पडत आहे. त्यामुळे आमचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय पुढील निर्णय देऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयाने ती मान्य करत रिक्षा पंचायतीची हस्तक्षेप विनंती स्वीकारली. याबाबतचा पुढील निर्णय १३ जानेवारीला देण्यात येईल, असे या वेळी न्यायालयाने सांगितले.