पुणे, ता. १० ः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना वैद्यकीय सुविधा मिळावी, यासाठी महापालिकेने ‘शहरी गरीब वैद्यकीय साह्य योजना’ सुरू केली. पण त्यात एजंटांचा झालेला सुळसुळाट आणि बनावट उत्पन्नाच्या दाखल्यांच्या आधारे कार्ड काढले जात होते. त्याला चाप बसविण्यासाठी या योजनेचे कार्ड काढण्यापासून ते रुग्णालयाचे बिल देण्यापर्यंतची प्रक्रिया ऑनलाइन केल्याने नागरिकांना महापालिकेत हेलपाटे मारावे लागणार नाही.
महापालिका हद्दीतील दारिद्र्यरेषेखालील नागरिक आणि एक लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांसाठी १२ वर्षांपासून शहरी गरीब वैद्यकीय साह्य योजना राबविली जाते. आत्तापर्यंत या योजनेतून ४०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च झाली आहे, तर एक लाखापेक्षा जास्त कुटुंबांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. या योजनेचे कार्ड काढण्यासाठी रहिवासाचा पुरावा, आधारकार्ड, छायाचित्र आणि तहसील कार्यालयामार्फत दिला जाणारा उत्पन्नाचा दाखला आवश्‍यक असतो. पण यात रेशनकार्ड आणि उत्पन्नाचा दाखला बनावट काढून त्याद्वारे योजनेचा लाभ घेणाऱ्या श्रीमंत पुणेकरांची भर पडली. त्यामुळे प्रशासनाने या योजनेत अधिक अचूकता व सुसूत्रता आणण्यासाठी या योजनेचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.
या योजनेसाठी दरवर्षी नव्याने कार्ड काढावे लागते. या वर्षी आत्तापर्यंत १४ हजार कार्ड काढली असून, त्यापैकी ८ हजार नागरिकांची माहिती संगणकावर आली आहे. उर्वरित ६ हजार जणांची कार्ड पुढील आठवडाभरात ऑलाइन दिसणार आहेत, अशी माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.

अशी करा नोंदणी
https://sgy.punecorporation.org/ या संकेतस्थळावर लॉगइन करा
- हे संकेतस्थळ मराठीत असून, त्यावरील सर्व माहिती व्यवस्थित वाचावी
- पालिकेचे झोपडपट्टीत राहत असल्याचे ओळखपत्र
- २०१० नंतर सेवा शुल्क भरलेली पावती
- रेशनकार्ड, कुटुंबाचे उत्पन्न एक लाख रुपयांपर्यंत असलेला तहसीलदारांचा दाखला
- जन्म दाखला, कुटुंबातील पात्र सभासदांचे एकत्रित व्हिजिटिंग कार्ड साइजचे दोन फोटो
- सर्व कुटुंबातील पात्र सभासदांचे आधारकार्ड
- ही सर्व कागदपत्रे व फोटो स्कॅन करून अपलोड करून अर्ज सादर करावा लागेल
- कार्ड काढण्यासाठीचे शुल्क ऑनलाइन भरावे लागेल
- ऑनलाइन अर्ज जमा झाल्यानंतर त्या अर्जाची प्रिंट काढून महापालिका भवनात जमा करावी
- कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर अर्ज मंजूर होऊन शहरी गरीब कार्डचे ऑनलाइन प्राप्त होईल

शहरी गरीब योजनेसाठी जोडला जाणारा उत्पन्नाचा दाखला खरा की खोटा हे तपासता येणार आहे. त्यामुळे बोगस दाखला दिल्याचे पडताळणीत आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल.
- रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त

शहरी गरीब योजनेचे संगणकीकरण केल्याने खऱ्या लाभार्थींची संख्या वाढेल. त्यामुळे गरजवंतांसाठी निधी उपलब्ध असणार आहे. १ लाखाची उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याचा विचार केला जाईल. या सेवेमुळे नागरिकांना महापालिकेत हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
- विक्रम कुमार, आयुक्त