पुणे, ता. १६ : जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या १३ अनधिकृत शाळा बंद करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. परिणामी, या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे जवळच्या अन्य शाळांमध्ये त्यांचे समायोजन करणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येही या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिली. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांना लवकरच कुलूप लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य सरकारची परवानगी न घेता पुणे जिल्ह्यात १३ शाळा अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. त्यापूर्वीही ४३ अनधिकृत शाळा उघडकीस आल्या होत्या. त्यातील काही शाळांना दंड ठोठावला होता. त्यानंतरही काही अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे दिसून आले. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी या अनधिकृत शाळांविरोधात गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने दिले आहेत.

विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करावे लागणार
अनधिकृत शाळांवर कारवाई झाल्यास मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी या शाळांच्या नजीक असलेल्या अन्य शाळांमध्ये त्यांचे समायोजन करणार आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या इंग्रजी माध्यमाच्या अनधिकृत शाळांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करणार आहे. तसेच त्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले शुल्कही शाळांना परत करावे लागणार आहे, असेही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातर्फे सांगण्यात आले.

जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या शाळांना अनधिकृत असल्याचे जून २०२२ पासूनच सांगण्यात येत होते. मात्र तरीही शाळा सुरूच राहिल्या, अखेर आता शाळा बंद करण्याची कारवाई करण्यात येईल. शासन मान्यता मिळेपर्यंत या शाळा बंद राहतील. दरम्यान या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या जवळील अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येईल. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या शैक्षणिक वर्षातील उर्वरित सत्र पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित शिक्षण संस्थेची असणार आहे.
- संध्या गायकवाड,
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), पुणे जिल्हा परिषद