पुणे : ‘‘शेतकऱ्यांच्या मालाचे योग्य वजन आणि रास्त भाव मिळावा, या हेतूने बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे त्या बंद करणे शक्य नाही. परंतु बाजार समिती कायद्यातील काही तरतुदी जाचक असतील आणि त्याचा त्रास व्यापाऱ्यांना होत असल्यास त्यात बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्याबरोबर व्यापारी संघटनांची बैठक घेऊ.

या बदलांबाबतचे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात आणण्यासाठी प्रयत्न करू,’’ असे आश्‍वासन पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी गुरुवारी दिले.महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या वतीने आयोजित राज्य व्यापारी परिषदेचे उद्‍घाटन सत्तार यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते बोलत होते.

केंद्र सरकारच्या व्यापारी कल्याण बोर्डाचे अध्यक्ष सुनील सिंघी, भारतीय व्यापारी मंडळाचे अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा,

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेडचे (कॅमिट) अध्यक्ष मोहन गुरनानी, ग्रेन अँड राइस ऑइल सीड असोसिएशनचे अध्यक्ष शरद मारू आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या परिषदेसाठी राज्यभरातून मोठ्या संख्येने व्यापारी उपस्थित होते. भाषणादरम्यान अनेक व्यापाऱ्यांनी बाजार समिती कायदा रद्द करण्याबरोबरच जीएसटी कायद्यातील जाचक तरतुदी रद्द करण्याची मागणी केली.

व्यापाऱ्यांनी मांडलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने सत्तार म्हणाले, ‘‘बाजार समित्यांना पर्याय म्हणून खासगी बाजार समित्या, थेट पणन, मॉडेल कायद्याची निर्मिती केली. यामुळे काही प्रमाणात बाजार समित्यांना पर्याय निर्माण झाले आहेत.

मात्र सरसकट बाजार समिती कायदा रद्द करा, बाजार समित्या बंद करणे शक्य होणार नाही. बाजार समित्या शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू ठेवून निर्माण केल्या आहेत. बाजार समिती कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल. यासाठी व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकारी आणि मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन पणन कायद्यातील बदलांचे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

जीएसटीतील जाचक तरतुदींबाबत केंद्र सरकारला पत्र देऊन त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करू.’’ सिंघी म्हणाले, ‘‘केंद्राच्या व्यापारी कल्याण बोर्डाच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात व्यापारी कल्याण बोर्ड आणि जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समित्यांच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांच्या समस्या सोडविल्या जातील.’’ राजेंद्र बाठिया यांनी प्रास्ताविक केले. विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मनोगते व्यक्त केली.