पुणे, ता. ३ : किरकोळ गुन्हा असो किंवा अंगाचा थरकाप उडविणारा प्रकार. त्या गुन्ह्याचा योग्य तपास करून आरोपींना शिक्षा करण्यात पोलिस महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र आरोपींना शिक्षा व्हावी म्हणून आवश्‍यक ठरत असलेले दोषारोपपत्र वेळेत दाखल न झाल्याने आरोपींचा तुरुंगाबाहेर जाण्याचा मार्ग मोकळा होतो. विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांत गाजलेल्या गुन्ह्यांत असे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळत आहे.
‘डिफॉल्ट’ जामीन झाल्यास पोलिसांच्या कामाविषयी चुकीचा संदेश पसरत असून, आरोपी रुबाबात तुरुंगाबाहेर पडत आहेत. जामीन मिळवणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. खटल्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालय आरोपीला जामीन मंजूर करते. मात्र पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे काही आरोपींना कायद्यातील तरतुदींचा फायदा होत आहे.

‘डिफॉल्ट’ जामीन म्हणजे काय?
एखाद्या गुन्ह्याचा ६० किंवा ९० दिवसांनंतरदेखील तपास पूर्ण होत नाही, तेव्हा फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६७ नुसार ही प्रक्रिया अमलात आणली जाते. कलम १६७ (२) नुसार ठराविक वेळेत दोषारोपपत्र दाखल करण्यास जेव्हा तपास यंत्रणा अयशस्वी ठरते, तेव्हा अटकेत असलेल्या आरोपीला जामीन मिळतो. त्यालाच कायद्याच्या भाषेत ‘डिफॉल्ट’ जामीन म्हणतात. या कलमानुसार ६० किंवा ९० दिवसांच्या कालावधीत तपास पूर्ण न झाल्यास आरोपीला जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे, अशी माहिती ॲड. पुष्कर दुर्गे यांनी दिली.

दोषारोपपत्रासाठी पोलिसांना किती कालावधी मिळतो
शिक्षेचे स्वरूप - कालावधी (दिवसांत)
१० वर्षांपर्यंतची शिक्षा - ६०
मृत्युदंड व आजीवन कारावास किंवा १० वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा - ९०
विशेष कायद्यांतर्गत दाखल होणारे गुन्हे - १८०

‘डिफॉल्ट’ जामिनाबाबतचे महत्त्वाचे न्यायनिवाडे :
- एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) वि. कपिल वाधवन
- राकेश कुमार पॉल वि. आसाम सरकार

‘डिफॉल्ट’ जामिनाची उदाहरणे
लाच प्रकरण
पुणे महापालिकेच्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. आशिष श्रीनाथ बंगिनवार यांना ‘डिफॉल्ट’ जामीन मंजूर झाला आहे. दोषारोपपत्र वेळेत दाखल न झाल्याने न्यायालयाने तपास अधिकारी सहायक पोलिस आयुक्त सुदाम पाचोरकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. महाविद्यालयात असलेल्या १५ टक्के व्यवस्थापन कोट्यातून ‘एमबीबीएस’ला प्रवेश मिळण्यासाठी २२ लाख ५० हजार रुपये शुल्क आहे. याव्यतिरिक्त १६ लाख रुपयांची मागणी त्यांनी एका विद्यार्थ्याच्या पालकांकडे केली होती.

पत्रकारावर गोळीबार
शहरातील एका दैनिकाच्या उपनगर बातमीदारावर गोळीबार केल्याप्रकरणी पोलिसांनी मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने सात जणांना न्यायालयाने ‘डिफॉल्ट’ जामीन मंजूर केला. वडिलोपार्जित जमिनीच्या आर्थिक व्यवहारातून सुपारी देऊन गुन्हा घडल्याचे तपासावरून निष्पन्न झाले आहे. फिर्यादी पत्रकार हे २७ मे रोजी रात्री दुचाकीवरून घरी जात होते. त्या वेळी दुचाकीवरून आलेल्या पाच जणांनी फिर्यादीवर मिरची पावडर टाकून कोयत्याने मारण्याची धमकी दिली होती.

आरोपीला ताब्यात घेतल्यापासून ६० किंवा ९० दिवसांचा कालावधी मोजला जातो. एखाद्या आरोपीला ‘डिफॉल्ट’ जामिनाचा हक्क मिळण्यासाठी तो कोठडीत असणे गरजेचे आहे. गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करण्यासाठी आणि दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसार कालावधी निर्धारित केलेला आहे.
- ॲड. पुष्कर दुर्गे, फौजदारी वकील

आरोपीला विनाकारण डांबून ठेवले जाऊ नये, म्हणून कायद्यात ‘डिफॉल्ट’ जामिनाची तरतूद आहे. पोलिसांकडून दुर्लक्ष झाल्याने आरोपींना या तरतुदीचा फायदा होतो. हा जामीन टाळण्यासाठी पोलिस न्यायालयाची परवानगी घेऊन तपास करू शकतात. ‘डिफॉल्ट’ जामीन मिळाला तर आरोपी साक्षीदारांवर दबाव आणतो किंवा पुराव्यांत छेडछाड करत असल्याचा प्रकार होतो. त्यामुळे त्या गुन्ह्याच्या तपास अधिकाऱ्याची चौकशीदेखील होऊ शकते.
- ॲड. अविनाश आव्हाड, ज्येष्ठ वकील