पुणे, ता. १० : मुदतीत फ्लॅटचा ताबा दिला नाही म्हणून सदनिका धारकाला त्याचे पैसे व्याजासह परत करण्याचा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला. अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख, सदस्य अनिल जवळेकर व शुभांगी दुनाखे यांनी हा निकाल दिला.

याबाबत औंध येथील रहिवासी सदाशिव शेट्टी यांनी सारस लॅण्डमार्क विरोधात तक्रार दाखल केली होती. शेट्टी यांनी विसकाच्या औंध-बाणेर येथे बांधकाम सुरू असलेल्या गृहप्रकल्पात ५८ लाख रुपये किमतीचा फ्लॅट खरेदीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार तक्रारदाराने बुकिंगची रक्कम भरल्यानंतर दोन वर्षात फ्लॅटचा ताबा देण्याचे बांधकाम व्यावसायिकांनी मान्य केले होते. तक्रारदाराने बांधकाम व्यावसायिकाला मार्च २०१८ पासून आतापर्यंत एकूण २५ लाख रुपये दिले. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकाने तक्रारदाराला वेळेत सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही. तसेच, नोंदणी करारही केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने त्यांचा व्यवहार रद्द करून २५ लाख रुपये व्याजासह परत करण्याची विनंती केली. मात्र, त्यांनी तक्रारदाराला प्रतिसाद न दिल्याने तक्रारदाराने कायदेशीर नोटीस पाठवली. त्यासही प्रतिसाद न दिल्याने तक्रारदाराने ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे धाव घेत तक्रार नोंदवली. ॲड. सचिन झालटे व ॲड. अजय पाटील यांनी तक्रारदारांची बाजू मांडली. बांधकाम व्यावसायिक संस्थेने तक्रारदाराला फ्लॅट बुकिंग वेळी संबंधित गृहप्रकल्पाबाबत दिवाणी न्यायालयात दावा प्रलंबित असल्याची कल्पना दिली होती, असा दावा बांधकाम व्यावसायिक संस्थेने केला होता.