पुणे, ता. ११ : ‘‘सध्याच्या शैक्षणिक व्यवस्थेची सुसंगत असणाऱ्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील सर्व बदल येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करणे शक्य आहे. त्यादृष्टीने शिक्षण विभागाने काम सुरू केले आहे,’’ असे राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी स्पष्ट केले.

‘राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण येत्या जूनपासून लागू होणार’, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पुण्यात केली. त्यानंतर या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण विभागाने गतीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून त्यादृष्टीने हालचालींना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर लवकरच राज्यात विविध पातळ्यांवर बैठका, कार्यशाळा यांचा वेग वाढण्याची चिन्हे आहेत. यातील एक भाग म्हणून शिक्षण विभागातील उच्चस्तरीय अधिकारी, संचालक, शिक्षणाधिकारी, विषयतज्ञ यांच्या बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना सहाय्य करण्यासाठी मार्गदर्शक म्हणून ‘सार्थक’ (स्टुडंट्‌स ॲण्ड टीचर्स होलिस्टिक ॲडव्हान्समेंट क्वालिटी एज्युकेशन) ही योजना देशपातळीवर लागू केली आहे. या योजनेतंर्गत शिक्षण विभागाला २९७ टास्क दिले आहेत. या टास्कची आढावा बैठक शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झाली. या बैठकीत टास्कचा आढावा घेण्याबरोबरच येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्याच्यादृष्टीने चर्चा झाली. तसेच नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रम आराखडा’च्या अनुषंगानेही शिक्षण आयुक्तांनी स्वतंत्र बैठक घेतली.

सूरज मांढरे म्हणाले, ‘‘येत्या शैक्षणिक वर्षापासून बारावीची परीक्षा दोन सत्रात घेता येईल का, यावर विचार सुरू आहे. तसेच पहिल्या टप्प्यातील पूर्व प्राथमिक (तीन वर्षांचा) शिक्षणाचा आराखडा लागू करणे, तसेच शिक्षणातील ‘५+३+३+४’ हा पॅटर्न लागू करणे, याशिवाय उच्च माध्यमिक शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश करणे, यादृष्टीने पावले उचलण्यात येत आहेत.’’

‘‘नवीन शैक्षणिक धोरणात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची परीक्षा दोन सत्रात घेण्याबाबत सांगितले आहे. त्यानुसार दोन सत्रात परीक्षा घ्यायची असल्यास, बोर्डाची तशी तयारी आहे का, त्यादृष्टीने येत्या वर्षात बदल करणे शक्य आहे का, याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. तसेच पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा ‘आकार’ हा आराखडा तयार केला आहे. शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी टप्प्या-टप्प्याने होईल, त्यावर विविध पातळ्यांवर विचारमंथन सुरू आहे.’’
- सूरज मांढरे, राज्य शिक्षण आयुक्त