पुणे, ता. १५ : केंद्र सरकारने सहकार चळवळीच्या बळकटीकरणासाठी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना (पॅक्स) सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने राज्य आणि जिल्हास्तरावर सहकार विकास समित्यांची स्थापना केली आहे. या समित्यांवर प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणाची जबाबदारी सोपविली आहे.

केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी सहकार चळवळ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था सक्षम करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार केंद्र सरकारने ज्या गावांमध्ये सहकारी संस्था अस्तित्वात नाहीत, अशा गावांमध्ये नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था किंवा दुग्ध, मत्स्यव्यवसाय संस्था स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच या योजनेंतर्गत जुन्या प्राथमिक सहकारी संस्थाही बळकट करणार आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमध्ये राज्य आणि जिल्हास्तरावर जिल्हा सहकार विकास समित्या स्थापन केल्या आहेत.

राज्य सहकार विकास समित्यांची जबाबदारी
राज्यातील सर्व गावांमध्ये बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था किंवा दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन प्राथमिक सहकारी संस्था स्थापन करण्यात येतील. पुढील पाच वर्षांत देशात दोन लाख नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी जिल्हानिहाय कृती आराखडा तयार करणार आहे. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार करण्यात येईल. त्रिस्तरीय रचनेनुसार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचा जिल्हा बँका, राज्य बँक यांच्याशी समन्वय प्रस्थापित करण्यात येईल. तसेच केंद्राच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करून सहकारी संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची जबाबदारी समित्यांवर राहील.

राज्य सहकार समितीवर विद्याधर अनास्कर
महाराष्ट्रात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सहकार विकास समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या सदस्यपदी राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांची नियुक्ती केली आहे. यासोबतच इतर सदस्यांमध्ये सहकार व पणन, कृषी, पशुसंवर्धन, महसूल, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त किंवा प्रधान सचिव, तसेच सहकार आयुक्त, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ, मत्स्य विकास महामंडळाचे प्रतिनिधी असतील.