पुणे, ता. २ ः खासगी व शासकीय संस्थांना सेवावाहिन्या टाकण्यासाठी दिलेली रस्ते खोदाईच्या परवानग्यांची मुदत ३० एप्रिलला संपलेली आहे. यंदा पुणे महापालिका प्रशासनाने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ३२८ किलोमीटरच्या रस्ते खोदाईला परवानगी दिली होती. यातून पालिकेच्या तिजोरीत सुमारे अडीचशे कोटी रुपये जमा झालेले आहे.
शहरातील रस्त्यांना डक्ट नसल्याने मोबाईल, विद्युत, इंटरनेट या सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदाई करावी लागते. त्यामुळे रस्त्यांना खड्डे पडतात, राडारोडा पडलेला असतो. त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. महापालिका प्रतिमीटरसाठी १२ हजार १९१ रुपये शुल्क खासगी कंपन्यांकडून घेते, तर शासकीय संस्थांना सवलतीच्या दरात खोदाई करता येते. मोबाईल कंपन्यांकडून ५ जी नेटवर्कची तयारी सुरू आहे, त्यामुळे वाहिन्या टाकल्या जात आहेत.
महापालिकेने ३१ मार्च २०२३ पर्यंतच्या आर्थिक वर्षात ३२८ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या खोदाईच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून, त्या बदल्यात पालिकेला सुमारे २५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. कंपन्यांना ३० एप्रिलपर्यंत रस्ते खोदायला परवागनी दिली जाते. त्यानंतर पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे आवश्‍यक असल्याने खोदाई करता येत नाही. मात्र त्यानंतरही खोदाई सुरू असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कंपनीला दंड ठोठावला जातो.

शहरात यंदा ३२८ किलोमीटरच्या रस्ते खोदाईसाठी परवानगी दिली होती. ही मुदत ३० एप्रिलला संपली आहे. यापुढे कंपन्यांना खोदकाम करता येणार नाही.
- व्ही. जी. कुलकर्णी, प्रमुख, पथ विभाग, महापालिका