पुणे, ता. २५ : पुणे परिमंडलअंतर्गत वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित (पर्मनन्ट डिस्कनेक्ट) केलेल्या ग्राहकांच्या वीजजोडण्यांची तपासणी मोहीम महावितरणकडून हाती घेण्यात आली आहे. त्यामध्ये गेल्या वर्षभरात १९ हजार ग्राहकांकडून वीजबिलांपोटी ३० कोटी ५९ लाख रुपयांची वसूली करण्यात आली आहे. तर कायमस्वरुपी खंडित ८० हजार १९९ पैकी ६१ हजार ३९७ वीजजोडण्यांच्या केलेल्या तपासणीत १ हजार ७३५ ग्राहकांनी ३ कोटी १३ लाख रुपयांची वीजचोरी केल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू आहे.

पुणे परिमंडलामध्ये सद्यस्थितीत एकूण २ लाख ६६ हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडे ४१७ कोटी ५२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. या सर्व वीजजोडण्यांच्या प्रत्यक्ष तपासणीचे काम महावितरणकडून सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात गेल्या दोन वर्षांतील ८० हजार १९९ ग्राहकांची यादी तयार करण्यात आली असून त्यांच्या वीजजोडण्यांची तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. गेल्या वर्षभरात कायमस्वरुपी खंडित १९ हजार ग्राहकांकडून ३० कोटी ५९ लाख रुपयांच्या थकबाकीची वसूली करण्यात आली आहे. यात गेल्या दोन महिन्यांत ६ हजार ग्राहकांकडील १० कोटी ३७ लाख रुपयांचा समावेश आहे.

आतापर्यंत पुणे परिमंडलात कायमस्वरुपी खंडित ६१ हजार ३९७ (७६.६ टक्के) वीजजोडण्यांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. तर, पुणे शहरात ६७५ ठिकाणी १ कोटी ३८ लाख ५६ हजार, पिंपरी चिंचवड शहरात ५८० ठिकाणी ९६ लाख २७ हजार तर आंबेगाव, जुन्नर, खेड, मावळ, मुळशी, वेल्हे व हवेली तालुक्यामध्ये ४८० ठिकाणी ७९ लाख ४ हजारांची वीजचोरी झाल्याचे निदर्शनास आले. या वीजचोरीप्रकरणी आतापर्यंत ६९६ ग्राहकांकडून १ कोटी २७ लाख रुपयांच्या वीजबिलांची वसूली करण्यात आली आहे

जागेची मालकी बदलली तरी थकबाकीची वसूली
जागेच्या पूर्वीच्या मालकाने किंवा ताबेदाराने न भरलेल्या वीजबिलांची थकबाकी नंतरच्या नवीन मालक किंवा ताबेदाराकडून वसूल करण्याचा अधिकार वीज वितरण कंपन्यांना असल्याचा निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. जागेच्या नवीन मालकांनी नवीन वीजजोडणीसाठी अर्ज केले होते. मात्र, त्या जागेवर पूर्वीच्या बिलाची थकबाकी भरल्याशिवाय नवीन वीजजोडणी देण्याचे वीज वितरण कंपन्यांकडून नाकारण्यात आले. याबाबत महाराष्ट्र व इतर काही राज्यांतून १९ प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपिल दाखल झाले होते. यासंदर्भात निकाल देताना जागेची मालकी बदलली तरी पूर्वीच्या वीजबिलांच्या थकबाकीची वसूली करण्याचा अधिकार वीज कंपन्यांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, असे महावितरणकडून सांगण्यात आले.