सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २४ : बांधकाम विकसन शुल्क आणि जमिनींच्या लिलावातून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टॅक्‍सेस (सीबीडीटी) ॲथॉरिटीकडून आयकर आकारला जात होता. प्राधिकरणाला आयकरात सूट देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाचे दरवर्षी २५० ते २७५ कोटी वाचणार असून हा निधी विकास कामांसाठी वापरता येणार आहे.
प्राधिकरणाची स्थापना ३१ मार्च २०१५ मध्ये झाली. प्राधिकरणाला राज्य सरकारकडून कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. महानगर क्षेत्रातील बांधकाम परवानगी व जमीन संबंधी मिळणारा महसूल या दोन प्रमुख उत्पन्नाच्या स्रोतावर प्राधिकरण क्षेत्राचा पायाभूत विकास करण्याचे काम करीत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्राधिकरणाने आयकरातून सूट मिळावी, यासाठी ‘सीबीडीटी’कडे अर्ज केला होता. तरीसुद्धा आयकर विभागाकडून प्राधिकरणाकडे दरवर्षी २५० ते २७५ कोटी कर भरण्याची मागणी केली जात होती. दरम्यानच्या काळात प्राप्तीकर वसुलीच्या तगाद्याविरुद्ध प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ‘सीबीडीटी’कडे प्राधिकरणाचे आयुक्त राहुल महिवाल आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी आवश्‍यक ती कागदपत्रांची पूर्तता केली. प्राधिकरणाच्या या पाठपुराव्याला अखेर यश आले. २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांसाठी प्रथमतः प्राधिकरणास सूट प्रदान करण्यात आली असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

पीएमआरडीएला आयकरातून सूट मिळाल्याची अधिसूचना १० मे २०२३ रोजी काढण्यात आली आहे. त्यानुसार २०१७ ते २०२२ या वर्षांसाठी प्राधिकरणास सूट मिळाली आहे. त्यातून बचत होणारे एक हजार ते अकराशे कोटी रुपयांचा निधी स्थानिक विकास कामांना उपलब्ध होऊ शकेल.
- रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
........