पुणे, ता. १० : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने जाहीर केलेल्या शालेय शैक्षणिक व्यवस्थेची कामगिरीनिहाय वर्गवारी करणाऱ्या निर्देशांकाचा २०२०-२१ आणि २०२१-२२ चा एकत्रित अहवाल जाहीर झाला आहे. यानुसार महाराष्ट्राला एकूण एक हजारपैकी केवळ ५८३.२ गुण मिळाले. निर्देशांकात देशपातळीवर महाराष्ट्र आठव्या स्थानी आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने घेतलेला हा आढावा (परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स-पीजीआय) या अहवालात मांडण्यात आला आहे. यात सर्व राज्यांमधील जिल्हा स्तरावरील शालेय शिक्षण व्यवस्थेच्या सर्वंकष विश्लेषणासाठी निर्देशांक तयार करून कामगिरीचे मूल्यांकन केले आहे. सुमारे १४ लाख ९० हजार शाळा, ९५ लाख शिक्षक आणि सुमारे २६ कोटी ५० लाख विद्यार्थी यांना सामावून घेतलेली भारतीय शिक्षण व्यवस्था आहे. याआधी केंद्राने राज्यांसाठी शिक्षण व्यवस्था कामगिरीचा वर्गवारी निर्देशांक (पीजीआय) तयार केला होता. यात २०१७-१८ ते २०२०-२१ चा अहवाल जाहीर केला आहे. या निर्देशांकाच्या संरचनेत विविध मुल्यांकनासाठी ८३ निर्देशांक ठरविले आहेत. त्याची विभागणी सहा गटांमध्ये केली आहे.

कोणाला किती गुण?
- सर्वाधिक गुण : पंजाब (६४७.४), छत्तीसगड (६५९)
- बऱ्यापैकी गुण : दिल्ली (६३६.२), केरळ (६०९)
- महाराष्ट्र (५८३.२), गुजरात (५९९), उत्तर प्रदेश (५०१.९), बिहार (४६५), तेलंगणा (४७९.९), झारखंड (५०३.७)
- सर्वात कमी - अरुणाचल प्रदेश (४५८.५), मेघालय (४२०.६), मिझोराम (४५३.४)

महाराष्ट्राची स्थिती
या निर्देशांकानुसार राज्यातील पुण्यासह सातारा, सिंधुदुर्ग, बीड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांमधील एकूण शालेय शिक्षणातील कामगिरी ‘अतिउत्तम’ आहे. तर त्याखालोखाल नगर, लातूर, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, ठाणे, नांदेड, कोल्हापूर, सोलापूर यांसह अन्य जिल्ह्यांमधील स्थिती ‘उत्तम’ आहे. या क्रमवारीत पंजाब, छत्तीसगड, दिल्ली, केरळ, गुजरात, पाँडेचेरी, तमिळनाडू ही राज्ये अग्रेसर आहेत.

‘पीजीआय’चे उद्दिष्ट
शिक्षणात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी नेमक्या कुठल्या क्षेत्रात बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे, ते प्राधान्य क्रमाने ठरविणे. चांगली श्रेणी प्राप्त करण्यासाठी जिल्ह्यांना मदत करणे.

महाराष्ट्राचे गुण आणि श्रेणी
गट - गुण - श्रेणी
उपलब्धता - ६४.७१ - उत्कर्ष
पायाभूत सुविधा - ७३.४४ - प्रचेस्टा ३
समानता - २३३.४१ - उत्कर्ष
प्रशासकीय प्रक्रिया - ७२.१९ - प्रचेस्टा १
शिक्षक शिक्षण व प्रशिक्षण - ७३.६१ - अति उत्तम

पीजीआय अहवालात महाराष्ट्राची घसरण झाली असली, तरीही हे निर्देशांक २०२१-२२ मधील स्थितीवर आधारित आहेत. ते वर्ष कोरोना काळानंतरचे होते. त्यामुळे देशातील सर्व राज्यांतील गुण हा एकूणच खाली आला असून एकही राज्य उच्च श्रेणीपर्यंत मजल मारू शकलेले नाही. सद्यःस्थितीवर आधारित हे मूल्यमापन नाही. सध्याच्या शालेय शिक्षणाची स्थिती दोन वर्षानंतरच्या अहवालातून समोर येईल.
- सूरज मांढरे, राज्य शिक्षण आयुक्त