पुणे, ता. १० : ग्रामपंचायतींमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सरपंचपदासह इतर २०७४ सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने वारंवार नोटीसही बजाविल्या. त्यानंतरही केवळ १०० सदस्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाने अपात्रतेच्या कारवाईचा इशारा दिला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यात ऑगस्ट, सप्टेंबर २०२२ मध्ये २२१ ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवारांना निवडीनंतर तीन महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, सहा महिन्यांचा कालावधी संपून गेला, तरी अद्याप हे प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.

जिल्हा प्रशासनाकडून संबंधित ग्रामपंचायतींना नोटीस पाठविल्यानंतर पुन्हा स्मरणपत्र देखील पाठविण्यात आले. मात्र, याबाबत संबंधितांनी कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या निवडणुकीत थेट सरपंच पदाचे ७६१ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, तर इतर ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सदस्य निवडून आले आहेत. आवश्यकतेनुसार जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.