पुणे, ता. १० ः जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात मानधन तत्त्वावर नियुक्त केल्या जाणाऱ्या सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या मानधनासाठीचा निधी कोठून आणायचा, असा पेच जिल्हा परिषदांपुढे निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारने सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या मानधन तत्त्वावर नियुक्त्या करण्याचा आदेश दिला. पण नियुक्त्या केल्यानंतर या सेवानिवृत्त शिक्षकांचे मानधन कोठून द्यावे, याबाबत काहीच मार्गदर्शन केलेले नाही. त्यामुळे शिक्षकांची ही भरती प्रक्रिया सुरु करण्यापूर्वी या मानधनाच्या निधीचे काय करायचे? याबाबत जिल्हा परिषदांना राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागावे लागणार आहे.
मागील तब्बल बारा वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांची भरती रखडली आहे. ही भरती करण्यासाठी आठवडाभरापूर्वीच राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र या जागा भरताना कोणती खबरदारी घ्यावी, याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या होत्या. सरकारने निश्‍चित करून दिलेल्या नियमावलीच्या आधारे शिक्षकाच्या रिक्त जागा भरण्याबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध करावी, असा आदेशसुद्धा याआधीच जिल्हा परिषदांना देण्यात आला होता. राज्यातील शिक्षक भरतीवर सरकारने २०११ पासून बंदी घातली होती. ही बंदी २०१९ मध्ये उठविण्यात आली. परंतु बंदी उठून पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्याप शिक्षकांच्या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया सुरु होत नसल्याचे दिसून आले होते.

अशी आहे स्थिती
- राज्यातील सर्व खासगी, अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळा आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील मिळून शिक्षकांच्या ६१ हजार जागा रिक्त आहेत.
- यामध्ये जिल्हा परिषद शाळांमधील १८ हजार रिक्त जागांचा समावेश आहे.
- राज्य सरकारने शिक्षकांच्या एकूण रिक्त जागांपैकी निम्म्‍या म्हणजेच ३० हजार जागा भरण्याचा आणि या जागांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय २१ जून २०२३ रोजी घेतला होता.
- या निर्णयानंतर एक आठवड्याचा कालावधीही उलटत नाही, तोच जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर तात्पुरत्या स्वरूपात मानधन तत्त्वावर सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
- या निर्णयानुसार आपापल्या कार्यक्षेत्रातील शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा आणि या सेवानिवृत्त शिक्षकांना दरमहा प्रत्येकी २० हजार रुपयांचे मानधन देण्याचा आदेश राज्य सरकारने सोमवारी (ता. १०) सर्व जिल्हा परिषदांना दिला आहे.

जिल्ह्याला दरमहा लागणार एक कोटी
पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या सुमारे ५०० जागा रिक्त आहेत. शिवाय सुमारे एक हजारांहून अधिक शाळा या एक शिक्षकी आहेत. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार सर्व रिक्त जागांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती केल्यास, या शिक्षकांना मानधन देण्यासाठी दरमहा किमान एक कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. हा निधी कोठून खर्च करायचा, याबाबत राज्य सरकारने काहीही मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा निधी आणायचा कोठून, असा प्रश्‍न पडला असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांची मानधन तत्त्वावर नियुक्ती करण्याबाबतचा आदेश मिळाला आहे. या आदेशानुसार लवकरच ही भरती प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे. यामुळे शाळांना अनुभवी शिक्षक मिळणार आहेत. यामुळे सरकारचा हा निर्णय चांगला आहे. पुणे जिल्हा परिषद या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार आहे.
- आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे