पुणे, ता. ११ : चांगल्या पगाराची नोकरी असतानाही स्वतःच्या उपजीविकेसाठी पोटगीची मागणी करणाऱ्या पत्नीचा अर्ज न्यायालयाने नामंजूर केला. मुलीच्या देखभालीसाठी मात्र पतीला दरमहा १५ हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत.
पतीने त्याचे घर विकू नये. पत्नी त्या घरात एकदाही राहिलेली नाही. त्यामुळे तिला त्यावर ‘स्टे’ घेण्याचा अधिकार नाही, असे देखील न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
या बाबत सविस्तर माहिती अशी की, २०२१ मध्ये पूजा यांनी येथील न्यायालयात पती पुरुषोत्तम व सासू, सासरे आणि नणंद यांच्याविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली होती. तक्रारींतर्गत पत्नीने कलम २३ नुसार पोटगीचा अर्ज देखील केला होता. अर्जामध्ये पत्नीने स्वतःसाठी व मुलगी नेहा (सर्वांची नावे बदललेली) हिच्या पोटगी मिळण्याची मागणी केली होती. या अर्जावर पतीतर्फे अ‍ॅड. पुष्कर पाटील, अ‍ॅड. अमित परदेशी आणि अ‍ॅड. अनुज मंत्री यांनी बाजू मांडली. अर्जदार पत्नी या सुशिक्षित असून त्यांना पती एवढाच पगार आहेत. त्यांना पतीच्या आर्थिक मदतीची गरज नाही. परंतु पत्नीच्या व्यतिरिक्त बाळाचा योग्य खर्च देण्यास पतीला कोणतीही हरकत नाही, असा युक्तिवाद ॲड. पाटील यांनी केला. युक्तिवाद आणि दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यांच्या आधारावर पत्नीचा पोटगी अर्ज न्यायालयाने ना मंजूर केला. तर मुलीच्या खर्चासाठी दरमहा १५ हजार रुपये देण्याची निकाल दिला.

या प्रकरणातील पती-पत्नीचे यापूर्वी एक लग्न झालेले आहे. त्या दोघांनीही घटस्फोट घेतल्यानंतर एकमेकाशी लग्न केले. पूजा यांनी पहिल्या पतीपासून घटस्फोट घेतला तेव्हा, त्यांना मदत म्हणून २५ लाख रुपये मिळाले होते. ही बाब त्यांनी न्यायालयापासून लपविली होती. तसेच, त्यांना पुरुषोत्तम यांच्या पगाराएवढाच पगार आहे. या दोन्ही बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यामुळे न्यायालयाने पत्नीचा अर्ज नामंजूर केला.
- ॲड. पुष्कर पाटील, पतीचे वकील