पुणे, ता. ११ : राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी चालू आर्थिक वर्षाचा (२०२३-२४) १५२ कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारकडून दिला आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक ३७ कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी पुणे जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे.
मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून राज्य सरकारकडे जमा होणाऱ्या एकूण मुद्रांक शुल्क अनुदानापैकी एक टक्का रक्कम ही जिल्हा परिषदेला प्राप्त होत असते. त्यापैकी प्रत्येकी ५०टक्के रक्कम जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना मिळते. चालू आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी तब्बल ७६० कोटी रुपये जिल्हा परिषदांना देण्यासाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद केली आहे. ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या ५० टक्के अनुदानापैकी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात असलेल्या ग्रामपंचायतींचा २५ टक्के हिस्सा हा पीएमआरडीएला दिला जातो.

पुणे जिल्हा परिषदेला सर्वाधिक निधी
दरम्यान, ठाणे झेडपीला दहा कोटी १३ लाख ३२ हजार २९५ रुपये, पालघर चार कोटी ६६ लाख ६५ हजार ४५३, रायगड १८ कोटी २६ लाख नऊ हजार ५७७, रत्नागिरी एक कोटी ९२ लाख २८ हजार ६२४, सिंधुदुर्ग एक कोटी पाच लाख ११ हजार ९०५, पुणे ३७ कोटी ६४ लाख ९४ हजार ४४०, सातारा तीन कोटी ७५ लाख ६४ हजार ६६९, सांगली दोन कोटी २५ लाख ९५ हजार १५६, कोल्हापूर तीन कोटी ६६ लाख ८२ हजार ६४३, सोलापूर चार कोटी ४३ लाख १७ हजार ६६८, नाशिक पाच कोटी दोन लाख सहा हजार ८९, नगर चार कोटी १९ लाख ८२ हजार ५४५, जळगाव दोन कोटी ४९ लाख ३७ हजार ४३७, धुळे ८७ लाख ८५ हजार ८७५, नंदूरबार ५२ लाख ५९ हजार ३९०, छत्रपती संभाजीनगर पाच कोटी ४७ लाख २९ हजार ८५७ आणि नागपूर १४ कोटी ३८ लाख ९५ हजार २८६, असा निधी प्राप्त झाला आहे.