राज्य सरकारचे हस्तांतर शुल्क
कंपन्यांनी बुडविले ः मुख्यमंत्री
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १८ : कमाल जमीन धारणा कायद्यातील (युएलसी) कलम २० अंतर्गत औद्योगिक जमिनींचे निवासी विभागात रूपांतर करताना रेडीरेकनरमधील दराच्या पंधरा टक्के हस्तांतर शुल्क भरणे आवश्‍यक असताना संबंधितांनी ते बुडविल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळात सांगितले.
अधिवेशनात आमदार भीमराव तापकीर यांनी यासंदर्भात लेखी प्रश्‍न विचाराला होता. अशा कंपन्यांना केवळ नोटिसा न बजाविता कायदेशीर कारवाई काय करणार असेही त्यांनी विचारले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेतील अशी ६८ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या कंपन्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. सरकारचा महसूल बुडविल्याने कंपन्यासमोरील अडचणी वाढणार आहेत. ही रक्कम न भरल्यास त्यांच्या जमिनींवर बोजा चढविण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुणे शहर व परीसरातील एक हजारपेक्षा जास्त कंपन्यांनी सरकारचा हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडविल्याचे प्रकरण ‘सकाळ''ने सर्वप्रथम उघडकीस आणले होते. या कायद्याच्या कलम २० अन्वये विविध प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनींबाबत राज्य सरकारकडून एक ऑगस्ट २०१९ मध्ये सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या आदेशात नमूद एकूण क्षेत्रासाठी प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील जमिनींच्या दराच्या १५ टक्के दराने येणारे अधिमूल्य एकरकमी भरून घेऊन असे क्षेत्र विकसनासाठी उपलब्ध करून देण्यात येते. जिल्हाधिकारी यांनी अशा प्रकारे हस्तांतर करण्यात आलेल्या जमिनींचा आढावा घेतल्यानंतर पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद यांनी अनुक्रमे ५३, १४ व १ अशा एकूण ६८ प्रकरणांमध्ये वापर बदलासाठी परवानगी दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या कंपन्यांना आवश्यक पत्रांसह हस्तांतर शुल्क भरण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणेबाबत अथवा लेखी खुलासा सादर करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटिसा दिल्या आहेत. नोटिसा दिल्यानंतर सहा प्रकरणांमध्ये साधारणतः रुपये २९.३७ कोटी इतक्या अधिमुल्याची रक्कम शासनास प्राप्त झाली आहे.
हस्तांतर शुल्काचा भरणा न केल्यास त्यांच्या मिळकतपत्रिकेवर अधिमूल्याच्या रकमेचा बोजा दाखल करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कळविले आहे. शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
-----