पुणे : ‘‘वर्गात शिक्षक शिकवायला येत नाहीत, मुला- मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसल्याने आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत,’’ अशी टीका करीत, पुणे महापालिका प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कारभाराविरोधात आमदार माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत शुक्रवारी आक्रमक पवित्रा घेतला. तसेच, शिक्षण मंत्र्यांनी या शाळांना अचानक भेटी देऊन पाहणी करावी, ज्या शाळा नियमांचे पालन करीत नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही केली.

शिक्षकांची रिक्त पदे, खासगी संस्थांशी कराराद्वारे चालविले जाणारे वर्ग, खासगी संस्थांना चालवायला दिलेली क्रीडांगणे, मुले व मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची असुविधा, रखवालदार आणि सुरक्षारक्षक जागेवर नसणे, विद्युत व सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित नसणे, अस्वच्छता आदी समस्यांवर लक्षवेधी सूचनेद्वारे मिसाळ यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

सरकारतर्फे मंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधीला उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘‘पुणे महापालिका शिक्षण विभागाकडे एकूण २७२ प्राथमिक शाळा आहेत. त्यापैकी मराठी माध्यमाच्या १८५, इंग्रजी माध्यमाच्या ५२, उर्दू माध्यमाच्या ३३ आणि कन्नड माध्यमाच्या दोन शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये २,४२५ शिक्षकांच्या पदांना मान्यता असून, त्यापैकी ३५२ पदे रिक्त आहेत. समाविष्ट ३४ गावांमधील जिल्हा परिषदेच्या ६६ प्राथमिक शाळा महापालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.’’

आयुक्तांना आदेश देऊ!
पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील सरसेनापती हैबतराव शिळीमकर शाळा, यशवंतराव चव्हाण माध्यमिक विद्यालय, सिताराम आबाजी बिबवे इंग्रजी माध्यमिक शाळांची गैरसोयींची माहिती घेतली जाईल. शाळांना अचानक भेटी देऊन ज्या शाळा नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मिसाळ यांची सूचना मान्य करीत आहोत. माध्यमिक शाळांनी राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी, यासाठी महापालिका आयुक्तांना आदेश दिले जातील, असेही सामंत यांनी नमूद केले.