पुणे, ता. २९ : पुढील दोन वर्षांसाठी तब्बल ३७ टक्के म्हणजे सरासरी दोन रुपये ५५ पैसे प्रतियुनिट दरवाढीचा प्रस्ताव महावितरणने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. त्यावरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. त्यास आयोगाकडून मान्यता मिळाली तर एक एप्रिलपासून राज्यात वाढीव वीजदर लागू होण्याची शक्यता आहे.
महावितरणने २६ जानेवारीला ३७ टक्के वीजदरवाढीची फेरआढावा याचिका राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केली. या याचिकेत २०१९-२० पासून २०२४-२५ या सहा वर्षांतील ६७ हजार ६४४ कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीच्या भरपाईची मागणी केली आहे. त्यासाठी सध्याच्या वीजदरात २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे १४ टक्के आणि ११ टक्के अशी सरासरी दरवाढ आयोगाकडे प्रस्तावित केली आहे. प्रत्यक्षात ही दरवाढ ३७ टक्के म्हणजे सरासरी दोन रुपये ५५ पैसे प्रतियुनिट वाढीची असल्याचे वीज ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक व शेतकरी अशा सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना वीजदारात मोठी वाढ होणार आहे. वीजदरवाढीच्या विरोधात राज्यभरातून दहा हजार हरकती आयोगाकडे दाखल करण्यात आल्या, तसेच २८ फेब्रुवारीला राज्यभरातील तेवीस जिल्ह्यात पन्नासहून अधिक ठिकाणी वीजदरवाढ प्रस्तावाची होळी करण्यात आली,’ असे समितीचे निमंत्रक व ज्येष्ठ वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी सांगितले.