पुणे, ता. ३१ : बांधकाम क्षेत्र राज्य सरकारसाठी यंदा लाभदायक ठरले आहे. चालू वार्षिक वर्षात (२०२२-२३) राज्यभरातून दस्तनोंदणीतून ४३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. तर दस्तनोंदणीतही वाढ झाली आहे. यामध्ये ३१ मार्चअखेर २६ लाख दस्तांची नोंदणी झाली आहे.

राज्यात सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा दुसरा विभाग म्हणून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग ओळखला जातो. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, शेअर बाजारातील खरेदी-विक्री अशा विविध दस्तांची आणि करारांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. गेल्या वर्षभरात राज्यात झालेल्या व्यवहारांतून मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे.

त्यामध्येही ऑक्टोबर ते मार्च या सहा महिन्यांत सर्वाधिक व्यवहार झाले असल्याचे दिसून आले आहे. रिंगरोड, विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प यासारखे मोठे प्रकल्प राज्य सरकारकडून हाती घेण्यात आले आहेत. या कामांसाठी राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. शासनाकडे जमा होणारा हा महसूल विविध विकासकामांवर खर्च केला जातो. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २७ लाख ६८ हजार ४९२ दस्तनोंदणीतून २५ हजार ६५१.६२ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला होता. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात २३ लाख ८३ हजार ७१२ दस्त नोंदणीतून ३५ हजार १७१.२५ कोटींचा महसूल मिळाला होता, तर चालू आर्थिक वर्षात मागील सर्व विक्रम मोडत २६ लाख दस्त नोंदणीतून ४३ हजार कोटींचा महसूल मिळाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा तब्बल २० टक्के अधिक महसूल मिळाल्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.

दस्तनोंदणीतून मिळालेला महसूल दृष्टिक्षेपात...
महिना दस्तसंख्या महसूल (कोटींत)
एप्रिल ते सप्टेंबर १२,८५,७२२ १८,२९४.१
ऑक्टोबर ते मार्च १३,१४,२७८ २४,७०५.९
एकूण २६,००,००० ४३,०००