पुणे, ता. २७ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अभ्यासमंडळावरील नियुक्त्या वादात सापडल्या असून, तब्बल १२० नामनिर्देशित सदस्यांना अपात्रतेच्या कारणावरून वगळण्यात आले आहे. दोन-चार नियुक्त्यांबद्दल अपात्रतेचे कारण ठीक आहे. मात्र, शंभरहून अधिक नामनिर्देशित सदस्य अपात्र ठरणे, हे विद्यापीठाची अकार्यक्षमता दाखवत असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.

विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी शुक्रवारी या संदर्भातील परिपत्रक जारी केले. त्यात विविध अभ्यासमंडळांवरील वगळण्यात आलेल्या अपात्र सदस्यांची नावे जाहीर केली. विषयांच्या अभ्यासक्रमाचा आराखडा निश्चित करण्यासाठी अभ्यासमंडळांची भूमिका महत्त्वाची असून, त्यावर अपात्र लोकांची निवड होणे गंभीर बाब आहे. या संदर्भात प्रा. विनोद भोसकर म्हणतात, ‘‘ही एक नियमित आणि सातत्याने चालणारी शुल्लक बाब समजून, दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सदस्यत्व रद्द झालेल्यांची संख्या थोडीथोडकी नसून, जवळपास सव्वाशेच्या आसपास आहे. त्यामुळे ही गंभीर बाब असून, यातून विद्यापीठ प्रशासनाची अशा प्रकारची कामे करण्याची अकार्यक्षम दिसते.’’ नवीन शैक्षणिक वर्ष तोंडावर असताना अभ्यासक्रम निश्चित करणारे काही सदस्य अपात्र ठरल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियाच लांबण्याची शक्यता आहे.

अभ्यासमंडळ म्हणजे काय?
विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये शिकविल्या जाणाऱ्या प्रत्येक विषयासाठी एक अभ्यासमंडळ असते. ज्यावर निवड झालेले सदस्य संबंधित विषयाच्या अभ्यासक्रमाचा आराखडा निश्चित करतात. अभ्यासक्रमात सुधारणा करणे, स्थानिक गरजांनुसार रचना करण्याचे स्वातंत्र्य या मंडळाला असते.

अनुत्तरित प्रश्न...
- अभ्यासमंडळाच्या निवडणुका जानेवारीत झाल्यानंतर नामनिर्देशनासाठी एवढा विलंब का झाला?
- नामनिर्देशन करताना पात्रतेच्या अटी काटेकोरपणे का तपासण्यात आल्या नाहीत?
- नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यासाठी काही आठवडे बाकी असताना अभ्यासमंडळांची स्थापना का नाही?
- विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार?

काय होणार परिणाम?
- नवीन शैक्षणिक वर्ष अगदी काही आठवड्यांवर येऊन ठेपले असताना अभ्यासमंडळांवरील नियुक्त्या नाही
- ‘एनईपी’च्या पार्श्वभूमीवर नवीन अभ्यासक्रम निश्चित करणे लांबणीवर पडले
- नवीन नियुक्तीची प्रक्रिया दीड-दोन महिने लांबणीवर पडणार
- विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापकांवर थेट परिणाम

अभ्यासमंडळावर नामनिर्देशनाचे काम अत्यंत काळजीपूर्वक व्हायला पाहिजे. ते झालेले दिसत नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या दृष्टीने अभ्यासमंडळांची भूमिका महत्त्वाची आहे. आता तरी विद्यापीठाने योग्य काळजी घेत नामनिर्देशन करावे.
- डॉ. गजानन एकबोटे, कार्याध्यक्ष, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी