पुणे, ता. २९ : एकीकडे जूनमध्ये सुरू होणाऱ्या नव्या शैक्षणिक वर्षापासूनच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणात बदल होणे अपेक्षित असतानाच, दुसरीकडे मात्र राज्य सरकारने मे महिन्याच्या अखेरीस या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्यक्ष पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शालेय शिक्षणात तरी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार नव्याने बदल होणे एकंदर अवघड असल्याचे चित्र आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने पायाभूत स्तर, शालेय शिक्षण, शिक्षक आणि प्रौढ शिक्षणात धोरणाच्या गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणीसाठी २४ मे रोजी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन झाली. यात प्रधान सचिव हे सहअध्यक्ष, तर शिक्षण आयुक्त हे उपाध्यक्ष असणार आहेत. यात शिक्षणतज्ञ, अभ्यासक असे २८ जण सदस्य आणि एक सदस्य सचिव समितीत असणार आहेत. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याची निर्मितीही करण्यात येणार आहे. या आराखड्यात शिफारशी, मार्गदर्शन तसेच ५+३+३+४ या रचनेतील शैक्षणिक कार्याचे संनियंत्रण आणि सुसूत्रीकरण करण्यासाठी ही सुकाणू समिती स्थापन केली आहे.

अध्यापनशास्त्र, अभ्यासक्रम, मूल्यमापन, नवीन तंत्रज्ञान, एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये, रंजकता, अध्ययन ओझे अशा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणमधील महत्त्वाच्या घटकांचा राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यामध्ये अंतर्भाव करण्याचे कार्य या समितीमार्फत होईल. याशिवाय, पायाभूत स्तर (बालशिक्षण) ते बारावीपर्यंतच्या सर्व इयत्तांचा अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक निर्मिती, ई-साहित्य विकसन आणि मूल्यमापन प्रक्रियेत सुसंगतपणा यावी, यादृष्टीने ही समिती मार्गदर्शन करणार आहे. या सुकाणू समितीचा कार्यकाळ हा प्रत्येक टप्प्यावरील किमान सुरुवातीची मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्यास शासन मंजुरी मिळेपर्यंत राहणार आहे.

अशी असेल समितीची जबाबदारी
- राज्य अभ्यासक्रम आराखडा निर्मितीसाठी शिफारशी करणे
- केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि एनसीईआरटीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार संस्थांशी समन्वय साधणे
- समित्या आणि उपसमित्या तयार करून सदस्यांना मार्गदर्शन व शिफारशी करणे
- राज्य अभ्यासक्रम आराखडा, मूल्यमापन निर्मितीसाठी तयार होणाऱ्या समित्या, उपसमित्यांना अंतिम मान्यता देणे
- आराखड्याचे प्रारूप तपासून योग्य ते बदल करून सुसंगत आराखड्यास अंतिम रूप देणे

प्राथमिक स्तरावर अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम तयार करण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत एका महिन्यात अहवाल सादर करण्यात येईल. इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या निर्मितीवर काम सुरू आहे.
- कैलास पगारे, राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद आणि सदस्य, सुकाणू समिती