पुणे, ता. २ ः फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथे नगररचना योजना (टीपी स्कीम) राबविताना जागामालकांना त्यातून होणाऱ्या फायद्याच्या बदल्यात अंशदान शुल्क (बेटरमेंट चार्जेस) घेतले जात होते. पण त्याचा भार आता कमी होणार असून, महापालिकेने १ हजार ६७ कोटी रुपयांचे अंशदान शुल्क माफ करून केवळ एक रुपये शुल्क घ्यावे, असा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवला आहे.
सुमारे ६०८ हेक्टर क्षेत्रावर तीन टीपी स्कीम राबविण्यात येणार आहेत. प्रारूप नगररचना योजना क्रमांक सहा उरुळी देवाचीसाठी १४८ कोटी, प्रारूप नगररचना योजना क्रमांक ९ फुरसुंगीसाठी ४४९ कोटी आणि प्रारूप नगररचना योजना क्रमांक १० फुरसुंगीसाठी ४६९ कोटी असे एकूण १ हजार ६७ कोटी इतके अंशदान शुल्क होते. ही रक्कम भरण्यास जागामालकांनी नकार दिल्यास किंवा टाळाटाळ केल्यास त्याचा परिणाम योजनेवर होऊ शकतो. त्यामुळे अंशदान शुल्क माफ करण्याचे धोरण महापालिकेने स्वीकारले आहे. हे शुल्क माफ केल्याने महापालिकेवर कोणताही भार निर्माण होणार नाही. उलट जागामालकांकडून जे ४० टक्के क्षेत्र मिळाले आहे, त्यातूनच रस्ते व सोयीसुविधा क्षेत्र पुरविणे शक्य आहे, असे महापालिकेने प्रस्तावात नमूद केले आहे.

अंशदान शुल्क म्हणजे काय?
टीपी स्कीमचा आराखडा करताना जागामालकांची ४० टक्के जमीन महापालिकेला विनामोबदला मिळणार आहे. ६० टक्के जागामालकांसाठी असणार आहे. या ४० टक्क्यांमधून रस्ते, उद्याने, जलशुद्धीकरण केंद्र, नाट्यगृह यासह इतर सुविधा पुरविता येणार आहेत. या सुविधा पुरविल्यामुळे संबंधित जागामालकाच्या ६० टक्के भूखंडाचेदेखील मूल्य वाढते. त्याबदल्यात महापालिका अंशदान शुल्क (बेटरमेंट चार्जेस) घेते. पण ४० टक्के जमीन विनामोबदला मिळाल्याने त्यात फायदा आहे. अंशदान शुल्क माफ केल्याने जागामालकांनादेखील फायदा होणार आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवला आहे, असे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले.