पुणे : मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत मिळविण्यासाठी महिलांच्या नावावर सदनिका खरेदी करता येत असे, परंतु पंधरा वर्षांपर्यंत त्याची विक्री करता येत नव्हती. मात्र, आता राज्य सरकारने ही अट रद्द केली आहे. त्यामुळे आता कधीही आणि कोणालाही या सदनिकेची विक्री करणे शक्य होणार आहे.

राज्य सरकारने ३१ मार्च २०२१ मध्ये या संदर्भातील निर्णय घेतला होता. त्यानुसार एकल महिलांच्या नावावर सदनिका घेतल्यानंतर त्यांना मुद्रांक शुल्कात एक टक्का दिली जात होती. मात्र, ही सवलत घेतल्यानंतर सदनिका खरेदी केल्यापासून पंधरा वर्षांपर्यंत त्याची विक्री करता येणार नसे. तसेच अशा सदनिकांची विक्री केवळ महिलांनाच करता येईल, अशी अट होती. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर काही अडचण आल्यास सदनिकांची विक्री करून पैसे उभे करणे महिलांना शक्य होत नव्हते. याची दखल घेत राज्य सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक अभिनियमात बदल करीत ही जाचक अट रद्द केली आहे. त्याबाबतचे आदेश महसूल व वन विभागाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी काढले.

दृष्टिक्षेपात
दस्तनोंदणीवर मुद्रांक शुल्क - ७ टक्के
महिलांना सवलत - १ टक्का
महिलांना भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क - ६ टक्के

सदनिका खरेदीत घट
सदनिकांचे दर पाहता अनेकदा महिलांना पुरेसे कर्ज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे महिलांबरोबरच त्यांचे पती अथवा अन्य व्यक्ती अशा संलग्न सदनिकांची दस्तनोंदणी करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे एक टक्का सवलत मिळत असली, तरी एकल महिलांच्या नावावर सदनिका खरेदीचे प्रमाण फारसे नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

गैरमार्गाचा आळा
मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलतीचा लाभ घेतल्यानंतर अशा सदनिकांची विक्री मुदतीपूर्व केल्यास एक टक्का सवलत परत करावी लागत होती. याशिवाय दंडही भरावा लागत होता. त्यामुळे ही रक्कम वाचविण्यासाठी गैरमार्गांचा अवलंब करण्याचे प्रकार वाढीस लागले होते. या निर्णयामुळे त्याला आळा बसणार आहे. तसेच महिलांना स्वत:ला राहण्यासाठी, तसेच गुंतवणुकीसाठी सदनिका खरेदी करणे सोयीचे आणि फायदेशीर ठरणार आहे.

राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. या जाचक अटींमुळे महिलांना अन्य पर्याय शोधावे लागत होते. त्या अटीच सरकारने रद्द केल्यामुळे महिलांना त्याचा अधिक फायदा होणार आहे.
- श्रीकांत जोशी, मार्गदर्शक, अवधुत लॉ फाउंडेशन