पुणे - नदीकाठ सुधार प्रकल्पाचे काम करताना त्यामध्ये येणारी झाडे तोडण्यासाठी व पुनर्रोपण करण्यासाठी पुणे महापालिकेने महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यास मान्यता मिळाल्याशिवाय कोणतेही झाड तोडले जाणार नाही,

असे महापालिकेतर्फे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर (एनजीटी) सांगण्यात आले. त्यानुसार ३१ जुलै पर्यंत वृक्षतोडीस स्थगिती देण्याचे निर्देश ‘एनजीटी‘ने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपावर दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचाही आदेश देण्यात आला.
महापालिकेच्या विधी सल्लागार नीशा चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.

हा प्रकल्प राबविताना वृक्षतोड केली जात असल्याने त्यावर आक्षेप घेत सारंग यादवाडकर यांनी ‘एनजीटी’मध्ये याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज न्या. दिनेश कुमार, डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्यासमोर पहिली सुनावणी झाली.

झाड तोडणे व पुनर्रोपणासाठी महापालिकेने दिलेल्या जाहीर प्रकटनावर यादवाडकर यांनी आक्षेप घेतले आहेत. योजनेच्या मुळ आराखड्यात झाडे तोडण्याचा उल्लेख नाही. जाहीर प्रकटनात दाखविण्यात आलेली झाडांची संख्या कमी आहे. याशिवाय नमूद केलेल्या झाडांच्या वयाचा उल्लेख नाही असे आक्षेप याचिकेत घेण्यात आले आहेत.

महापालिकेतर्फे यासंदर्भात बाजू मांडण्यात आली. प्रकल्पामध्ये येणारी झाडे काढण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केला आहे. महापालिका आयुक्तांना २०० झाडांपर्यत वृक्षतोडीचा निर्णय देण्याचा अधिकार आहे. पण झाडांची संख्या यापेक्षा जास्त असल्याने वृक्षतोडीसाठी परवानगी मिळावी म्हणून महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज करण्यात आला आहे. त्यास मान्यता मिळेपर्यंत कार्यवाही केली जाणार नाही.

जुलैअखेर पर्यंत यावर निर्णय होऊ शकतो, असे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले. यावर ‘एनजीटी‘ने हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांनी जे आक्षेप नोंदविले आहेत त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी महापालिकेला मुदत मिळाली आहे. तसेच एनजीटीच्या यापूर्वीच्या आदेशांनुसार प्रकल्पातील सुधारणांना मान्यता घेण्यासाठी पर्यावरण विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.