पुणे, ता. ३ ः वाहतूक पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत अतिरिक्त पैशांची मागणी केल्यानंतर त्याचे चित्रीकरण समाज माध्यमावर व्हायरल केले म्हणून वाहनचालकावर दाखल केलेला गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. वाहनचालकावर फौजदारी कारवाई चालविण्यास परवानगी दिली तर ते कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग असेल, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांनी हा निकाल दिला. विजय सागर यांच्यावर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २७ नोव्हेंबर २०२२ ला जंगली महाराज रस्त्यावर हा प्रकार घडला होता. सागर यांनी त्यांची दुचाकी येथील पदपथावर लावली होती. त्यानंतर, त्यांच्या वाहनावर कारवाई करत वाहन शिवाजीनगर वाहतूक विभाग चौकाकडे उचलून नेण्यात आले होते. वाहतूक विभागाने केलेल्या कारवाईनंतर सागर हे दंड भरण्यासाठी गेले असता त्यांना दंडाव्यतिरिक्त एक हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. अतिरिक्त दंड हा महानगरपालिकेच्या नावाने मागण्यात आला होता. या वेळी, त्यांनी पैसे भरण्यास नकार देत संबंधित महिला पोलिस शिपायाची पैशांची मागणी करणारी चित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित केली. त्यानंतर २९ नोव्हेंबर २०२२ ला सागरसह काही अज्ञातांविरोधात शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात सामार्इक पद्धतीने एखाद्या महिलेचा विनयभंग होर्इल, अशा पद्धतीने शब्द उच्चारले या कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणात सागर यांनी अ‍ॅड. सत्या मुळे यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये समाज माध्यमावर कायदेशीर काहीही व्यक्त होणे समाविष्ट आहे. मात्र त्या पोस्टवर अश्लील, असभ्य आणि बदनामीकारक लिखाण करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल. मूळ पोस्ट केली असेल त्याला फौजदारी कायद्यानुसार जबाबदार धरता येणार नाही. पोलिसांची कारवाई सूडबुद्धी वृत्तीतून झाली आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. मुळे यांनी केला.

उच्च न्यायालयाने कारवार्इ रद्द करायला हवी होती
उच्च न्यायालयाने आपल्या अंगभूत अधिकारांचा वापर करून याचिकाकर्त्यांवरील फौजदारी कारवाई रद्द करायला हवी होती. आम्ही हे अगदी स्पष्ट करतो की,
व्हॉट्सअप ॲडमिन किंवा आपल्या फेसबुकवर अनोळखी व्यक्तींनी बेकायदेशीर टीका-टिप्पणी केली तर व्हॉट्सअप ॲडमिन किंवा फेसबुक वापरकर्ता कायदेशीर जबाबदार नाहीत. ज्या व्यक्तींनी बेकायदेशीर टीका केली किंवा भाषा वापरली केवळ तीच व्यक्ती कायदेशीर जबाबदार असेल, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.