पुणे, ता. ३ : आणीबाणी काळात कारावास भोगलेल्या नागरिकांचे रखडलेले तीन महिन्यांचे निवृत्तिवेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारकडून पुणे जिल्ह्यासाठी एक कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, संबंधित नागरिकांच्या बँक खात्यावर लवकरच रक्कम वर्ग करण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हा निधी रखडला होता.
पुणे जिल्ह्यात ५८६ लाभार्थी संख्या असून, त्यांना दरमहा अडीच हजार, पाच हजार आणि दहा हजार रुपये याप्रमाणे मानधन देण्यात येते. त्यासाठी ४९ लाख २५ हजार रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांसाठी एक कोटी ४७ लाख ७५ हजार रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. याबाबतचा आदेश राज्याच्या अवर सचिव भाग्यश्री भाईडकर यांनी काढला आहे.
देशात २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या कालावधीत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान करण्याच्या प्रस्तावास तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात २०१८ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. मध्यंतरी कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याच्या महसुलात घट झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे कारण देत महाविकास आघाडीने २०२० मध्ये ही योजना बंद केली. त्यामुळे आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्यांना निवृत्तिवेतन मिळणे बंद झाले होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणीबाणीच्या काळातील बंदिवासांना पुन्हा निवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीतील निधी वर्ग करण्यात आला आहे.