पुणे, ता. ११ ः पुणे महापालिकेने ४० टक्क्यांची सवलत देण्यासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात भाडेकरू असणारे किंवा ज्यांची एकापेक्षा जास्त घरे आहेत, अशा दोन लाख २० हजार ६१६ मिळकतींची ४० टक्क्यांची सवलत काढून घेण्यात आली आहे. आगामी २०२४-२५च्या मिळकतकराच्या बिलातून १०० टक्के करवसुली केली जाणार आहे.
महापालिकेत समाविष्ट ३४ गावांसह शहरात एकूण १४ लाख २५ हजार मिळकती आहेत. त्यात नऊ लाख निवासी, तर उर्वरित व्यावसायिक, मोकळ्या जागा अशा मिळकती आहेत. महापालिकेने १९७० पासून एका निवासी मिळकतीवर ४० टक्के कर सवलत देण्यास सुरुवात केली होती; पण राज्य सरकारने लेखापरीक्षणामध्ये या सवलतीवर आक्षेप घेत सवलत बंद करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे २०१९ नंतर सुमारे ४ लाख ६४ हजार २२२ निवासी मिळकतींची ४० टक्क्यांची सवलत बंद करून त्यांच्याकडून १०० टक्के कर वसुली सुरू केली. त्यामध्ये २०१९ नंतर खरेदी केलेल्या सदनिकांचाही समावेश होता. यामध्ये नागरिकांवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याने याविरोधात नागरिकांनी तक्रारी करण्यास सुरुवात केली. नागरिकांच्या दबावापुढे अखेर राज्य सरकारला नमते घेऊन पुन्हा ४० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. यामध्ये ‘सकाळ’ने वारंवार वृत्त प्रकाशित करून या प्रश्‍नाला वाचा फोडली होती.

‘पूर्ण कर वसूल केला जाईल’
राज्य सरकारने २०२३ मध्ये ही सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. ज्यांची सवलत गेली होती, अशा नागरिकांना सवलत घेण्यासाठी ‘पीटी ३’ अर्ज व मिळकतधारक स्वतः राहत असल्याचा पुरावा सादर करण्यास सांगितले, पण केवळ ९५ हजार अर्ज प्राप्त झाले. त्यामुळे महापालिकेच्या सुमारे साडेतीनशे कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करून ‘पीटी ३’ अर्ज भरून घेण्यासाठी मोहीम राबविली. त्याचा फायदा अनेक नागरिकांना झाला. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन ४ लाख ६३ हजार २२२ मिळकतींची पाहणी केली. त्यात २ लाख ४२ हजार ६ मिळकतीमध्ये स्वतः घरमालक राहत असल्याचे समोर आले, तर उर्वरित २ लाख २० हजार ६१६ घरांमध्ये भाडेकरू राहत असल्याने स्पष्ट झाले. त्यामुळे या मिळकतधारकांची ४० टक्क्यांची सवलत गेली आहे, त्यांच्याकडून पूर्ण कर वसूल केला जाईल, असे मिळकतकर विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी सांगितले.