पुणे, ता. २ : कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारकडून भूसंपादनासाठी १३९ कोटी ८३ लाख रुपये महापालिकेला मिळाले आहेत. या निधीतून महापालिका चार लाख चौरस फुटांचे भूसंपादन करणार आहे. जागा मालकांची यादी तयार असून, जागा मोजणी करून मोबदल्याची रक्कम निश्‍चित केली जाणार आहे. यासंदर्भातील आढावा मंगळवारी (ता. २) पथ विभागाने घेतला.
दक्षिण पुण्यातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेने २०१८ मध्ये मोठा गाजावाजा करून कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन केले. हे काम तीन वर्षांत पूर्ण होणार होते, पण जागा ताब्यात नसताना निविदा काढून भूमिपूजनाचा नारळ फोडण्याचा घाट घालण्यात आला. त्याचा फटका नागरिकांना बसला असून, या रस्त्याचे रुंदीकरण सहा वर्ष पूर्ण झाले तरीही पूर्ण होऊ शकले नाही. जागा मालकांना टीडीआर, ‘एफएसआय’मधून कमी मोबदला मिळत असल्याने व छोट्या जागा मालकांनी रोख मोबदल्याचा आग्रह धरला. महापालिकेकडे एवढा मोठा निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने २०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. हा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यास एक वर्ष लागला. पण नियमानुसार महापालिकेला एकूण भूसंपादनाच्या खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजे १३९.८३ कोटी रुपये देण्याचा आदेश काढला. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे पैसे महापालिकेला देण्यात आले नाहीत. आचारसंहिता संपल्यानंतरही पैसे मिळत नसल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने दिले होते. या वृत्ताची दखल घेत सोमवारी (ता. १) हा निधी महापालिकेच्या बँक खात्यात जमा झाले.
पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारकडून पैसे जमा झाल्याने मंगळवारी भूसंपादनाचा आढावा घेण्यात आला. राजस सोसायटी ते इस्कॉन मंदिराजवळील चौक यादरम्यानच्या सुमारे चार लाख चौरस फूट जागेचे भूसंपादन केले जाणार आहे. यासाठी १४० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.

जागा मोजणीचे काम अपूर्ण
राज्य सरकार पैसे देणार हे निश्‍चित असल्याने महापालिकेने सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी जागा मोजणीचे काम सुरू केले होते. त्यासाठी पथ विभाग, मालमत्ता व्यवस्थापन, भूसंपादन विभागामध्ये समन्वय ठेवण्यात आला होता. पण लोकसभेची आचारसंहिता लागल्यानंतर हे काम रेंगाळले आहे. अजून बरेचशे काम शिल्लक आहे. त्यामुळे विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी जागा मालकांना पैसे मिळणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.