पुणे, ता. ३ ः पुणे शहराची हद्द, लोकसंख्या वाढत असताना अनेक भागांत असमान पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे नागरिक हैराण आहेत. राज्य सरकार पुणेकरांची तहान भागविण्यासाठी काय करत आहे? असा प्रश्‍न विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेत केला. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शैक्षणिक, औद्योगिकनगरी असलेल्या पुण्यासाठी पाण्याचे नवीन स्रोत निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. शहराला पाणी कमी पडू दिले जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
पुणे शहरातील पाणीपुरवठ्याबाबत आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यावर सभागृहात चर्चा करण्यात आली. पावसाळा सुरू असूनसुद्धा पुण्याच्या अनेक भागांत पाणी मिळत नाही. २४ बाय ७ पाणी योजना रखडली आहे. काही भागांत अशुद्ध पुरवठा होतो. शहरातील ही स्थिती बदलण्यासाठी, पुणेकरांची तहान भागविण्यासाठी राज्य सरकार काय करत आहे, शहरासाठी २१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करा, अशी मागणी आमदार धंगेकर यांनी केली.
सिद्धार्थ शिरोळे यांनी या चर्चेत सहभागी होत शहरातील भूजल पातळी घटत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. पुणे शहराला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे, ही बाब काही नवीन नाही. अनेक कारणांमुळे पाणीटंचाई दरवर्षीची समस्या झाली आहे. या टंचाईवर मात करण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजनेची अंमलबजावणी आणि विहिरींचे जतन, संवर्धन करण्याची गरज आहे, असे शिरोळे यांनी सांगितले.
आमदार माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, ‘‘शिक्षण आणि आयटी व्यवसायामुळे लोकसंख्या वाढली आहे. अतिरिक्त पाणी वापर केला म्हणून शासनाने दंड केला आहे. त्यामुळे शहराला वीस टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी मिळणे आवश्यक आहे. मुळशी धरणातून पाच टीएमसी पाणी द्यावे.’’

पुणे शहराची पाण्याची गरज लक्षात घेता खडकवासला ते फुरसुंगी बोगदा करण्यात येत आहे. यातून २ टीएमसी अतिरिक्त पाणी मिळेल. खडकवासला कालवा नूतनीकरणातून सव्वा टीएमसीसह अन्य उपाययोजनांमधून ५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील पाण्याचा पुनर्वापर करण्यात येणार आहे. ५० किलोमीटर परिसरातील उद्योगांना हे पाणी दिले जाणार आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

बिल्डरांनी स्वखर्चाने पाणी द्यावे
‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत महापालिका पाणीपुरवठा करत नाही, तोपर्यंत बिल्डरांनी रहिवाशांना पाणीपुरवठा करावा, असे लिहून घेतलेले असते. पण प्रत्यक्षात नागरिकांनाच पाण्यावर लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत, असे सभागृहात निदर्शनास आणून दिले. त्यावर फडणवीस यांनी ‘‘बिल्डरांनी रहिवासी संकुले तयार केल्यानंतर महापालिकेचा पाणीपुरवठा सुरू होत नाही, बिल्डरांनी स्वःखर्चाने पुरवठा करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. तसेच याबाबत नगर विकास विभाग व ‘रेरा’च्या माध्यमातून बिल्डरांना सूचना देण्यात येतील. जयंत पाटील, अशोक पवार, चेतन तुपे, दत्तात्रेय भरणे, भीमराव तापकीर, महेश लांडगे, अनिल देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

फडणवीस म्हणाले...
- शहराची लोकसंख्या ७२ लाख गृहीत धरली असून, १४.६१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर आहे.
- प्रत्यक्षात पाणी वापर २०.८७ टीएमसी आहे. तरतूद केलेल्या पाण्यापेक्षा पाण्याचा वापर दुप्पट आहे.
- यात गळती मोठ्या प्रमाणात आहे. समान पाणी वाटप योजनेतून ही गळती ४० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर आणली जाईल.
- नवीन बांधकाम करताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केले पाहिजे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग धोरणाबाबत महापालिकेला पाहणी करण्याचा आदेश देण्यात येईल.
- घर खरेदी करताना बिल्डरकडून घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाणी व्यवस्थापन याबाबत स्पष्ट उल्लेख असणे अत्यावश्यक
- पुणे शहर व इंदापूर पाणीवाटपाबाबत बैठक आयोजित केली जाईल.
- कात्रज येथील लघु प्रकल्पातून अर्धा टीएमसी पाणी पुणे शहराला उपलब्ध करण्यासंदर्भात जलसंपदा विभाग पडताळणी करणार