पुणे, ता. ६ ः पुणे जिल्ह्यातील नीरा-देवघर प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या वितरिकेच्या कामासाठी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काढण्यात आलेल्या निविदांची प्रक्रिया आचारसंहिता संपल्यानंतरसुद्धा ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आली आहे. यामुळे भोर, फलटण, माढा या तीन तालुक्यांतील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे, असा आरोप अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने केला. बंद पडलेली प्रक्रिया त्वरित सुरु करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्यावतीने या कामासाठी ९६७ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या खर्चाची निविदा काढण्यात आली होती. त्यानुसार सात ठेकेदार कंपन्यांनी भाग घेतला. आता लोकसभेचा निकाल लागून महिना लोटला तरी निविदा प्रक्रिया सुरु झालेली नसल्याचे सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील व राज्य सरचिटणीस विवेक ठाकरे यांनी सांगितले.
महामंडळाने नीरा देवघरसह सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ येथील कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेच्या ९७९ कोटी ३५ लाख आणि तापी खोरे विकास महामंडळाच्यावतीने सुलवाडे जामखळ कनोली उपसा योजनेच्या ८५८ कोटी ८७ लाख रुपये अशा सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांच्या तीन कामांच्या निविदा काढल्या होत्या. यापैकी नीरा-देवघरचा अपवाद वगळता अन्य दोन योजनांच्या कामांची प्रक्रिया सुरु आहे. मग नीरा-देवघर प्रकल्पावरच अन्याय का, असा सवाल पाटील आणि ठाकरे यांनी केला. या निवेदनाच्या प्रती जलसंपदा मंत्री आणि जलसंपदा विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
-----