पुणे, ता. ९ : ‘‘भारतीयांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणारे कायदे हवेत, असा विचार पुढे आल्याने कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. हा केवळ कॉस्मेटिक बदल नसून, संपूर्ण कायद्यामध्येच महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. कोणताही बदल घडताना थोडा त्रास होणारचं. मात्र या बदलामुळे संपूर्ण न्याय प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊन गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत होणार आहे,’’ असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. एस. के. जैन यांनी व्यक्त केले.
पुणे बार असोसिएशनच्यावतीने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ यांचे तुलनात्मक विश्लेषण’ याविषयावर ॲड. जैन यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
ॲड. जैन म्हणाले, ‘‘नवीन कायद्याची काही गरज होती का? जे कायदे आहेत त्यातच बदल करता आला नसता का? असे प्रश्न वकिलांकडून उपस्थित केले जात आहेत. पण एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, ब्रिटिशांनी भारतीयांना दाबण्यासाठी कायदे अस्तित्वात आणले होते. आपल्याला हवे तसे कुणी वागले नाही तर दंडुकशाहीचा वापर करायचा यासाठी भारतीय दंड विधान कायदा आणला होता. काळानुरूप कायद्यात बदल होणे आवश्यक होते. भारतीय दंड विधान कायद्यात बदल केला तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता या कायद्यात देखील बदल करावाच लागतो. कारण सर्वच कायदे एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहेत. महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांची दखल घेत हे प्रकार कमी कसे होतील याचा विचार बदलांत करण्यात आला आहे.’’
याप्रसंगी पीबीएचे अध्यक्ष ॲड. संतोष खामकर, उपाध्यक्ष ॲड. कुमार पायगुडे, ॲड. पवन कुलकर्णी आणि तपासनीस ॲड. श्रध्दा कदम उपस्थित होत्या.