सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ९ : पतसंस्थांमधील ठेवीदारांना संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत राज्य सरकारने चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात १०० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामुळे ठेव विमा महामंडळ अस्तित्वात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बॅंकांमधील पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण देणाऱ्या, ठेव विमा संरक्षण कायद्याच्या धर्तीवर राज्यातील पतसंस्थांमधील एक लाख रुपयांच्या ठेवींनाही विम्याचे संरक्षण देण्यासंदर्भात मागील काही वर्षांपासून सहकार विभागाकडून पाठपुरावा करण्यात येत होता. त्यासाठी सहकार विभागाने केरळ राज्याच्या धर्तीवर राज्यातील पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना दिलासा देण्याचे ठरवले. त्यानुसार केरळ येथील धोरणांचा अभ्यास करत सहकार विभागाने याबाबतचा अहवाल शासनाकडे पाठविला होता. त्याला राज्य सरकारने मध्यंतरी मान्यता दिली. तसेच या ठेव विमा महामंडळासाठी १०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार चालू अर्थसंकल्पात ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे महामंडळ अस्तित्वात येण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडल्याचे मानले जात आहे.
पतसंस्थांमध्ये किरकोळ व्यवसाय करणारे, छोटे व्यापारी यांच्या ठेवी असतात. पतसंस्था अडचणीत आल्यास या त्यांच्या ठेवी धोक्यात येतात. हे ठेव विमा महामंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर छोट्या ठेवीदारांचे हित जपले जाणार आहे. राज्य सरकारने महामंडळाच्या भागभांडवलापोटी १०० कोटी रुपये दिले आहेत. उर्वरित १०० कोटी रुपये पतसंस्थांकडून जमा केले जाणार आहे. त्यासाठी प्रति १०० रुपये ठेवीवर दहा पैसे दराने पतसंस्थांकडून पैसे जमा करून हा निधी उभारण्यात येणार आहे. सलग तीन वर्षे हा विमा भरल्यानंतर त्या पतसंस्थांमधील ठेवीदारांना विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे, असे सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

९० हजार ५०१ कोटी रुपयांच्या ठेवी
राज्यात १३ हजार ४१२ नागरी अथवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था आणि ६ हजार ५३६ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था अशा एकूण १९ हजार ९४८ सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत. या पतसंस्थांमध्ये ३ कोटी १० हजार ठेवीदारांच्या मिळून सुमारे ९० हजार ५०१ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळाल्यास ८० ते ९० टक्के ठेवीदारांच्या ठेवी संरक्षित होतील. तसेच एखादी पतसंस्था अवसायनात निघाल्यास त्यांना मदतही करता येणार आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.