पुणे, ता. ५ : राज्यातील अनुदानित खासगी शाळांमधील जवळपास सात ते आठ हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी आवश्यक सेवा प्रवेशनियमांबाबत शिक्षण विभागाने अद्याप स्पष्टता न दिल्यामुळे ही भरती प्रक्रिया रखडली आहे. शिक्षण विभागाने विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्ग कक्षाला या भरतीसंदर्भात सेवाप्रवेश नियमावलीबाबत तत्काळ स्पष्टता न दिल्यास आणि विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यास ही भरती प्रक्रिया आणखी काही महिने लांबण्याची शक्यता आहे.
राज्यात मान्यताप्राप्त खासगी शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीच्या अनुषंगाने संचमान्यता मिळाली आहे. या शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरताना मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू करण्यासाठी तृतीयश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे दोन आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा एक गट निर्माण करण्यास राज्य सरकारने शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग मंत्रालयाने २८ ऑक्टोबर २००४च्या पत्रानुसार मंजुरी दिली होती. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १ ऑगस्ट २०२२च्या पत्रामध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचारी प्रतिशाळा ठोक स्वरूपात शिपाई भत्ता लागू केला आहे. तसेच, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीने रिक्त होणारी पदे आपोआप व्यपगत होणार आहेत, असे कळविले आहे. तसेच कनिष्ठ लिपिक पदावर पदोन्नतीने व अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसह नामनिर्देशनाने करण्यात येणाऱ्या नियुक्तींचे प्रमाण ५०:५० असे समजण्यात यावे, असे कळविले आहे.
दरम्यान, शिक्षकेतर संवर्गाची तपासणी करताना ऑक्टोबर २००४ नुसार तृतीयश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे शासन निर्णयाप्रमाणेच गट करून तपासणी करावी किंवा कसे’, तसेच या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमात (सरळसेवा: पदोन्नती) काही बदल झाले असल्यास आणि त्याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्ग कक्षाला कळविण्यात यावे, असे पत्र विभागीय आयुक्त कार्यालय मागासवर्ग कक्षाच्या सहाय्यक आयुक्त कीर्ती नलावडे यांनी शिक्षण आयुक्तांना दिले आहे. दरम्यान, शिक्षण आयुक्त कार्यालयातून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमाबाबत अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण न आल्याने ही भरती प्रक्रिया रखडली आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही.

‘‘राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीला संचमान्यता मिळाली आहे. दरम्यान, या संचमान्यतेनुसार बिंदूनामावली अद्ययावत करण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. परंतु, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्ग कक्षाला शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सेवाप्रवेशाबाबत शिक्षण विभागाने अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया रखडली आहे. येत्या काही दिवसांत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रवेशाबाबत शिक्षण विभागाने स्पष्टता न दिल्यास ही भरती प्रक्रिया विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकून जाईल आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती लांबली जाईल.’’
- शिवाजी खांडेकर, सरकार्यवाह, राज्य शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळ