पुणे, ता. ५ : मध्यवर्ती पेठांमध्ये रस्ते, पादचारी मार्गांवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत पथारी व्यावसायिक, स्टॉल लागलेले असताना त्याकडे महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग दुर्लक्ष करत आहे. कारवाईचा वेग वाढविण्यासाठी वाहने, मनुष्यबळ देऊनही अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी आणि क्षेत्रीय कार्यालयांकडून अनधिकृत पथाऱ्यांना अभय मिळत आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागाच शिल्लक नसल्याची स्थिती आहे. पण या विभागाचे अधिकारी मात्र, अतिक्रमण निरीक्षकांच्या बदल्या होऊ द्या, मग कारवाईचा वेग वाढेल असा दावा करत आहेत.
पुणे शहरात महापालिकेने सुमारे १३ हजार परवानाधारक पथारी व्यावसायिक, स्टॉलधारकांना व्यवसाय करण्यासाठी जागा निश्‍चित करून दिली आहे. पण त्यापेक्षा जास्त संख्येने शहरात अनधिकृत पथारी स्टॉल व्यावसायिक आहेत. शहरातील ४५ रस्ते व सुमारे १५० चौक ‘नो हॉकर्स झोन’ म्हणून जाहीर केले आहेत. पण तेथेही अतिक्रमणे झाली आहेत. महापालिकेच्या उपाययोजना केवळ कागदोपत्री राहात आहेत.
गणेशोत्सवाच्या काळात गर्दीमुळे अतिक्रमण कारवाई केली जात नाही. पण त्यानंतर दसरा, दिवाळीसाठी नागरिक खरेदीसाठी मध्यवर्ती बाजारपेठेत येतात. अतिक्रमणांमुळे रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होते, वाहने उभी करण्यासाठीही जागा मिळत नाही. तसेच पादचारी मार्गावरही चालता येत नाही, अशी स्थिती असताना अतिक्रमण विभागाने अनधिकृत पथारी व्यवसायिकांवर कारवाईचा बडगा उचलणे आवश्‍यक आहे.

दुकानदारांचेही अतिक्रमण
खाद्यपदार्थ किंवा भिन्न प्रकारच्या वस्तू विकणारे रस्त्यावर हातगाडी, पथारी, स्टॉल लावतात. पण अनेक दुकानदार त्यांच्या दुकानातील वस्तू, थेट पादचारी मार्गांवर आणून ठेवतात. दुकानात जागा असतानाही दुकानाबाहेर अतिक्रमण केल्याने पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागा नसते. छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता, महात्मा फुले मंडई, बाजीराव रस्ता यांसह मध्यवर्ती पेठांमध्ये हे प्रकार मोठे आहे. पण अतिक्रमण निर्मूलन विभाग, कसबा विश्रामबाग आणि भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

धडक कारवाई पथक बेदखल
अतिक्रमणांवरील कारवाईचा वेग वाढावा, रस्ते, पादचारी मार्ग मोकळे राहावेत. वारंवार कारवाई करता यावी यासाठी महापालिकेने २ कोटी १४ लाख रुपये खर्च करून कारवाईसाठी १० गाड्या खरेदी केल्या आहेत. या गाडीसोबत ‘धडक कारवाई पथक’ असते. त्यामध्ये सुरक्षा रक्षक, पोलिस, अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी, पोलिस, बांधकाम विभागाचा कनिष्ठ अभियंता यांचा समावेश आहे. पण कोट्यवधी रुपये खर्च करून हे पथक बेदखल झाले आहे. त्याचा अतिक्रमण करणाऱ्यांना कोणताही धाक नसल्याची स्थिती आहे. बहुतांशवेळा या पथकाची वाहने महापालिका भवनासमोर उभी केलेली असतात.

विभागप्रमुख बदलले; पण कारवाई थंडच
उपायुक्त माधव जगताप यांच्याकडे अनेक वर्षे अतिक्रमण विभाग होता. त्यांच्या काळातील अनेक कारवाया गाजल्या, तर काही वेळा वादग्रस्त पद्धतीने कारवाई केल्याने जगताप वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. आता उपायुक्तपदी सोमनाथ बनकर यांची नियुक्ती करून दोन महिने उलटून गेले, तरीही शहरात प्रभावी कारवाई होऊ शकलेली नाही.

अतिक्रमण निरीक्षक एकाच ठिकाणी बऱ्याच कालावधीपासून काम करत आहेत. त्यामुळे प्रभावी कारवाई होत नाही. या बदल्या झाल्यानंतर कारवाई केली जाईल.
- सोमनाथ बनकर, उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग

अतिक्रमणांवर झालेली कारवाई
एप्रिल - ११४२
मे - १२२०
जून - २०८४
जुलै - १८२२
ऑगस्ट - २१०७