पुणे : राज्यातील वकिलांना त्यांचे कौशल्य अपडेट व्हावे, यासाठी ठाण्यातील उथ्थनमधील ज्युडिशियल अकादमीच्या धर्तीवर ॲडव्होकेट अकादमी उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने तळोजा एमआयडीसीमध्ये दोन एकरांचा भूखंड मंजूर केला. अशा अकादमीसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करून द्यावी अशा मागणीचा प्रस्ताव ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवा’कडून राज्य शासनास देण्यात आला होता.

त्यानुसार ही जागा मंजूर करण्यात आली. त्यासाठी एक रुपयांचे नाममात्र वार्षिक शुल्क आकारून ९९ वर्षांचे करार करण्यात आला आहे. बांधकामासाठी कौन्सिलच्या ठेवींमधून १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात कौन्सिलचे सदस्य ॲड. संग्राम देसार्इ, तसेच अध्यक्ष व इतर सदस्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

पुढील सुमारे तीन ते चार महिन्यांत बांधकामाचा आराखडा मंजूर होर्इल. त्यानंतर बांधकाम सुरु होईल, अशी माहिती कौन्सिलचे उपाध्यक्ष ॲड. राजेंद्र उमाप यांनी दिली. ठाण्यातील कळवा येथे अकादमीसाठी अडीच एकराचा भूखंड मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र जागा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रीया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. तेथेही अकादमी उभारण्यात येणार आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत जागेचा ताबा मिळाल्यानंतर तेथील अकादमी कशी असावी, याबाबतचे नियोजन केले जाणार असल्याची माहिती कौन्सिलचे सदस्य ॲड. जयंत जायभावे यांनी दिली.

वकिलांना काय फायदा?

• नवोदित वकिलांना विधी क्षेत्रातील विविध बाबींचे प्रशिक्षण मिळणार

• कायदा क्षेत्रातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी केंद्र उपलब्ध होणार

• वरिष्ठांचे ज्युनियर वकिलांना मार्गदर्शन मिळण्याचे व्यासपीठ उपलब्ध होणार

• विधी क्षेत्रातील अद्ययावत माहिती एकाच ठिकाणी सहजासहजी उपलब्ध होणार

अकादमीत काय असणार?

• प्रशिक्षण देण्यासाठी हॉल

• प्रशिक्षणासाठी आलेल्या वकिलांची राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था

• प्रशस्त वाचनालय

• वकिलांचे कौशल्य अद्ययावत करण्यासाठी विधी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाची माहिती

• अकादमीत येणाऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या इतर सुविधा

• प्रमाणपत्र असलेले अभ्यासक्रम

वकिलांच्या प्रशिक्षणासाठी अकादमी सुरू करायची असून त्यासाठी जागा देण्याचा प्रस्ताव कौन्सिलने राज्य सरकारला पाठवला होता. त्यानुसार रायगडमधील तळोजा आणि ठाण्यात कळवा येथे भूखंड मंजूर करण्यात आले. तळोजा येथे अकादमी सुरू करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. ठाण्यातील जागेबाबत अद्याप काही प्रक्रीया बाकी आहेत. या दोन्ही अकादमींमुळे नवोदित तसेच विविध क्षेत्रात प्रॅक्टीस करणाऱ्या वकिलांना विविध बाबींचे प्रशिक्षण तज्ज्ञांमार्फत मिळेल. देशात प्रथमच अशा अकादमी तयार होणार आहेत. त्यामुळे त्या इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरणार आहेत.

- ॲड. राजेंद्र उमाप, उपाध्यक्ष, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवा