पुणे, ता. १० : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाची सध्या बंद केलेली प्रक्रिया जुन्या नियमानुसार तातडीने सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने केली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी जागा राखीव ठेवल्या जातात. या प्रवेशासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून केंद्रीय पद्धतीने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. यावर्षी राज्य सरकारने नऊ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना काढत या प्रवेशप्रक्रियेत बदल केला. या बदलामुळे राखीव जागांवरील प्रवेशास पात्र बालकांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरात सरकारी अथवा अनुदानित शाळा नसल्यास संबंधित बालकांना खासगी शाळेत प्रवेश मिळेल, असे निश्चित केले होते. परंतु, या बदलांचा विविध पातळ्यांवर विरोध करण्यात आला. तसेच सरकारच्या फेब्रुवारीत प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेच्या विरोधात जनहित याचिकांद्वारे दाद मागण्यात आली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रिया तात्पुरती बंद करण्यात आली. यासंदर्भात संबंधित प्रवेशाच्या पोर्टलवर अधिकृतरीत्या माहिती देण्यात आली आहे.
परंतु, सध्या खासगी शाळांमधील प्रवेशप्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. अनेक शाळांची प्रवेशप्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. अशात, खासगी शाळांमधील राखीव जागांवरील प्रवेशप्रक्रियेस विलंब झाल्यास बालक प्रवेशापासून वंचित राहण्याची चिन्हे आहेत. तसेच, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ, आयसीएसई या बोर्डांच्या शाळा यापूर्वी सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांमध्ये तातडीने प्रवेश होणे आवश्यक आहे. म्हणून शालेय शिक्षण विभागाने दरवर्षीप्रमाणे खासगी शाळांमधील राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी सोडत (लॉटरी) काढून प्रवेशप्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी, अशी मागणी ‘आप’चे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.
-----