पुणे, ता. १० : भारताच्या संविधानात दुरुस्ती करता येते. परंतु ते बदलता येत नाही. त्यातील मूलभूत तरतुदींना हात लावता येत नाही. तरीही काँग्रेसने भाजपला ४०० जागा मिळू नयेत, यासाठी भाजप संविधान बदलणार, असा खोटा प्रचार केला. राज्यातील महायुती सरकारने दलितांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याने या निवडणुकीत आम्ही त्यांच्या पाठिशी उभे राहणार आहोत, असे दलित महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. मच्छिंद्र सकटे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
दलित महासंघाचे अशोक लोखंडे, अतुल साळवे, उषा नेटके, सुखदेव अडागळे, वैशाली चांदणे आदी उपस्थित होते.
सकटे म्हणाले, ‘‘इंडिया आघाडीकडून भाजप संविधान बदलणार आहे, असा खोटा प्रचार सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ मध्ये केशवानंद भारती केसमध्ये भारतीय संविधानात तुम्ही कोणताही कायदा किंवा बदल करू शकता. परंतु संविधानाची मूलभूत रचना आणि तत्त्वे बदलता येणार नाहीत. त्यामुळे अशा चर्चा करणे चुकीचे आहे. संविधानाला किंवा आरक्षणाला मोदी सरकारकडून कोणताही धोका नाही. मोदी हे दलित विरोधी नसून, त्यांच्यामुळेच इंदू मिलचे स्मारक होत आहे. क्रांतिगुरू लहूजी वस्ताद साळवे स्मारकाचा प्रश्‍न मार्गी लागला.’’