सनील गाडेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १५ ः उत्पन्न किती आहे? उत्पन्नाची माध्यमे काय आहेत? स्वतःच्या नावावर काय व कोणत्या मालमत्ता आहेत? अशी सर्व माहिती जाहीर केल्यास मोठ्या रकमेची पोटगी द्यावी लागेल, तसेच स्वतःचे पुरेसे उत्पन्न असेल तर पोटगी मिळणार नाही, या भीतीपोटी कौटुंबिक वादात पती-पत्नी स्वतःचे उत्पन्न आणि मालमत्तेची माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे प्रकार येथील कौटुंबिक न्यायालयातील अनेक प्रकरणांत होत आहेत.
उत्पन्नाचे कागदपत्र वेळेत दाखल न केल्यास पोटगी मंजूर होण्यास विलंब होत असतो. तसेच अपुरी कागदपत्रे दाखल केल्यास पोटगीची रक्कम कमी होण्यास फायद्याचे ठरते. त्यामुळे जाब देणार पती किंवा पत्नी मुद्दाम उशिराने कागदपत्रे देतात. त्यामुळे पोटगीचा आदेश होण्यास विलंब होतो. पोटगीची रक्कम जरी अर्ज केल्याच्या तारखेपासून मंजूर होत असली तरी साथीदाराला मुद्दाम त्रास देण्यासाठी किंवा प्रकरण लांबविण्यासाठी असे प्रकार केले जात आहेत. मुळात कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात कोणालाही पोटगी मागायची असेल तर अर्जदाराने स्वतःची आणि ज्याकडे पोटगी मागितली गेली आहे त्याने स्वतःची आर्थिक पत जाहीर करणे बंधनकारक आहे. रजनीश विरुद्ध नेहा या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात त्याबाबत नमूद केले आहे. तसेच या आर्थिक बाबी जाहीर करण्याची पद्धतीदेखील स्पष्ट केली आहे. असे असले तरी अनेक प्रकरणांत मालमत्तेच्या घोषणापत्राबाबत वेळकाढूपणा केला जात आहे.

‘नो से’चा आदेश
येथील कौटुंबिक न्यायालयात दाखल असलेल्या एका प्रकरणात पतीने उशिराने उत्पन्नाची आणि मालमत्तेची माहिती न्यायालयात सादर केली. मात्र त्या माहितीला पूरक असलेली कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. कागदपत्रे दाखल करण्यासाठी वेळ मागत आपली बाजू मांडण्याची विनंती पतीने न्यायालयात केली होती. मात्र न्यायालयाने त्या अर्जावर ‘नो से’चा आदेश दिला. त्यामुळे पतीच्या वेळकाढूपणाला चाप मिळाल्याची माहिती या प्रकरणात पत्नीची बाजू मांडत असलेल्या ॲड. जान्हवी भोसले यांनी दिली.

कोणत्या कागदपत्रांद्वारे उत्पन्न व मालमत्ता जाहीर केली जाते?
- बँक खात्याचा गेल्या तीन महिन्यांचा तपशील
- आयटी रिटर्न
- स्थावर व जंगम मालमत्तेची कागदपत्रे
- नोकरदार असेल तर नियुक्ती पत्र
- पगाराची पावती
- कर्जाची कागदपत्रे
- उत्पन्न व खर्चाची सर्व माहिती

मालमत्तेची माहिती देण्यास विलंब होण्याची कारणे
- पोटगी द्यायची नसते
- पोटगी द्यावीच लागली तर त्याची रक्कम कमी असावी
- मालमत्तेची माहिती जाहीर करायची नसते
- पोटगीचा आदेश होण्यास विलंब होतो
- आपल्या साथीदाराला मानसिक त्रास देण्यासाठी

पोटगी देण्याच्या आदेशाला विलंब व्हावा, तसेच पोटगीची रक्कम कमी व्हावी म्हणून अनेक प्रकरणांत मालमत्तेची माहिती आणि त्याला पूरक कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ होते. मात्र ही माहिती देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ही माहिती देण्याची पद्धतदेखील निश्चित करण्यात आलेली आहे. माहिती देण्यास विलंब केल्यास न्यायालय ‘नो से’चा (म्हणणे मांडता आदेशाची पूर्ती करण्याचा) आदेशदेखील देते. त्यामुळे चालढकल करणाऱ्यांना चाप बसला आहे.
- ॲड. जान्हवी भोसले, कौटुंबिक न्यायालय