पुणे, ता. २१ ः ‘‘राजस्थान सरकारने गीग प्लॅटफॉर्म वर्कर्सच्या क्षेत्रात पारदर्शकता यावी, या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी, तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापित व्हावी, यासाठी कायदा केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही कायदा करावा,’’ अशी मागणी पुण्यात झालेल्या एक दिवसीय शिबिरात कामगार चळवळीतील नेत्यांनी केली.
एस. एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन, सामाजिक कृतज्ञता निधी आणि सफर संस्था यांच्यातर्फे आयोजित या शिबिराप्रसंगी कामगार चळवळीतील नेते, कार्यकर्ते आणि गीग वर्कर्स मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव, गजानन खातू, सुभाष लोमटे, सुनील शिंदे, काशिनाथ नखाते, कॉ. अजित अभ्यंकर, चंदनकुमार, मानव कांबळे, विकास मगदूम, राजकुमार होळीकर, ॲड. झाकिर अत्तार, युवराज गटकळ यांनी आपले अनुभव मांडले. मजदूर किसान शक्ती संघटनेचे निखिल डे, रक्षिता, पारस मनी यांनी राजस्थान सरकारने बनवलेल्या कायद्याची प्रक्रिया व त्याचे महत्त्व सर्वांसमोर मांडले.
‘‘फूड डिलिव्हरी कामगार, टॅक्सी चालवणारे, पार्सल डिलिव्हरी कामगार यांसारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुणाईला त्यांच्या मेहनतीच्या प्रमाणात योग्य परतावा मिळण्याची कुठलीही कायदेशीर व्यवस्था नाही. एजन्सीज किती कमावतात आणि कामगाराला किती देतात, याबाबत कामगाराला काहीच कल्पना नसते. अनंत अडचणींचा सामना करावा लागणाऱ्या या तरुणाईला कुठलेही कायदेशीर संरक्षण नसल्याने त्यांची वैफल्यग्रस्तता वाढत आहे,’’ अशी खंत या वेळी व्यक्त करण्यात आली. पूर्णिमा चिकरमाने यांनी प्रास्ताविक केले. शैलजा अरळकर यांनी सूत्रसंचालन केले. सुभाष वारे यांनी समारोप केला.