पुणे, ता. २३ : ‘‘माझ्या वडिलांच्या भविष्य निर्वाह निधीची फाइल गेल्या आठ महिन्यांपासून पडून आहे. त्यावर निर्णयच घेतला जात नाही. तेथील कर्मचाऱ्यांना जाऊन अनेकदा भेटलो, पण लवकरच काम करतो, असे सांगून टाळाटाळ केली जात आहे. मी महापालिकेचे उंबरठे झिजवून वैतागलो आहे, अशा शब्दांत एक तरुण महापालिकेतील कारभाराबद्दल तक्रार करत होता. महापालिकेतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधीची प्रकरणे लवकर मार्गी लागावेत यासाठी कडक सूचना देऊनही अद्याप कारभारात सुधारणा झालेली नाही. सध्या अशी ३८० प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
पुणे महापालिकेच्या ७१ विभागांमध्ये सुमारे २३ हजार अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी दरवर्षी सरासरी ३५० कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. मार्च महिन्यात ४५ जण सेवानिवृत्त झाले असून, मे आणि जून महिन्यात निवृत्त होणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक असते. महापालिकेच्या सेवेतून जे जे अधिकारी, कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत त्यांची संबंधित विभागाच्या प्रमुखांकडून दरवर्षी यादी तयार केली जाते. त्यामुळे सेवानिवृत्त होणारे कर्मचारी कागदपत्रांच्या जुळवाजुळवीच्या तयारीला लागतात. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर लगेच पेन्शन सुरू करून घ्यावी, भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे बँक खात्यात जमा करून घ्यावेत, यासाठी त्यांचे प्रयत्न असतात. तर काही कर्मचाऱ्यांचे अकाली निधन होते. त्यावेळी त्यांच्या नातेवाइकांना महापालिकेकडून मिळणारे आर्थिक लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. या प्रक्रियेत अनेकदा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाईट अनुभव येत आहे. फाइलमध्ये छोट्यामोठ्या त्रुटी काढून अडवणूक केली जात आहे, तर काही ठिकाणी पैसे दिल्याशिवाय कामच केले जात नाही. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित करून हा प्रकार चव्हाट्यावर आणला होता. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी या कामात सुधारणा व्हावी यासाठी बिल क्लार्क, विभाग प्रमुखांच्या बैठका घेऊन कामात सुधारणा करण्याची तंबी दिली. त्यामुळे ५०० पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित असताना हा आकडा आता कमी होऊन ३८०वर आला आहे.

आरोग्य विभागात सुधारणा होईना
आरोग्य विभागात पात्रता नसलेल्या बिगाऱ्यांकडून ही कामे करून घेतली होती. तेथे पैसे घेतल्याशिवाय कामे केली जात नाहीत. अशाच प्रकारे एका कर्मचाऱ्याला पेन्शनच्या प्रकरणात लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. तरीही या विभागातील प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

प्रत्येक विभागातील पगारपत्रक लेखनिकांकडून ही प्रकरणे मार्गी लावली जातात. त्यानंतर लेखा व वित्त विभागाने प्रस्ताव पाठवला जातो. पण संबंधित विभागातील लेखनिकांकडून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दादच दिली जात नाही.
- सेवानिवृत्त कर्मचारी, आरोग्य विभाग
महापालिकेतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लवकर पेन्शन सुरू व्हावी, पीएफचे पैसे मिळावेत यासाठी, दर महिन्याला बैठका घेऊन आढावा घेतला जातो. आरोग्य विभागातील पीएफचे प्रकरण का थांबले? याची चौकशी करून त्वरित कार्यवाही केली जाईल.
- नितीन केंजळे, मुख्य कामगार अधिकारी, महापालिका.

प्रमुख विभागानिहाय प्रलंबित प्रकरणे
प्राथमिक शिक्षण - ८५
आरोग्य विभाग - ३५
पाणी पुरवठा - २६
अग्निशामक विभाग - १९
उद्यान - १३
कसबा-विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालय - २३
भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय - १७
धनकवडी क्षेत्रीय कार्यालय - १३
शिवाजीनगर क्षेत्रीय कार्यालय - १०

अशी आहे पेन्शनच्या प्रलंबित प्रकरणाची स्थिती
मागील शिल्लक प्रकरणे - ३७५
मार्चमध्ये नव्याने दाखल - ४५

निकाली - ३६
चालू महिन्यातील शिल्लक प्रकरणे - ३८०
खात्याकडे प्रलंबित - १९८
पेन्शन विभागाकडे प्रलंबित - ६८
मुख्य लेखापाल विभागाकडे प्रलंबित - ११४